कैबिनेट फैसले: आईटीआई को बेहतर बनाने के लिए 60 हजार करोड़ की योजना

- कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना एवं कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। इस पर कुल खर्च 60,000 करोड़ रुपये होगा। यह भारत की व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना का लक्ष्य 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को उद्योग से जुड़े नए पाठ्यक्रमों (ट्रेड) को शुरू करना है।

इसके साथ, पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना है। इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका परिव्यय 60,000 करोड़ रुपये होगा। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 30,000 करोड़ रुपये, राज्य की 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग की 10,000 करोड़ रुपये होगी। साथ ही एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा केंद्रीय हिस्से के 50 प्रतिशत की सीमा तक समान रूप से सह-वित्तपोषण किया जाएगा। --- पांच आईआईटी के परिसर का होगा विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक में स्थापित पांच नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता (चरण-बी निर्माण) के विस्तार को भी बुधवार को स्वीकृति दी। बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित विस्तार की कुल लागत 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि में 11,828.79 करोड़ रुपये आंकी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन आईआईटी में प्रोफेसर स्तर के 130 संकाय पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। बयान के अनुसार, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पांच नए अत्याधुनिक अनुसंधान पार्क भी बनाए जा रहे हैं। ये आईआईटी आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू-कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) हैं।