जलवायु वित्त वर्गीकरण से जुड़े मौसदे पर मांगे सुझाव

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण से जुड़े ड्राफ्ट (मसौदे) को लेकर विशेषज्ञों व आम लोगों से 25 जून तक सुझाव आमंत्रित किया है। यह मसौदा जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकी और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिक संसाधन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके जरिए भारत-2070 तक कार्बन उत्सर्जन शुद्ध शून्य के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनेगा। साथ ही, विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा तक दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित करेगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम जलवायु अनुकूलन और गतिविधियों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक वर्गीकरण विकसित करेंगे।

इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जलवायु वित्त वर्गीकरण के जरिए ढांचा विकसित किया गया है। यह ढांचा एक दृष्टिकोण, उद्देश्यों और सिद्धांतों का मार्गदर्शन करेगा। इसके जरिए गतिविधियों, परियोजनाओं और उपायों को वर्गीकृत करने की कार्यप्रणाली का भी विवरण होगा, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में योगदान करते हैं। मसौदे में वर्ष 2047 तक विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुझाव aditi.pathak@gov.in पर मेल के माध्यम से दिए जा सकते हैं। सुझाव में अपनी पूरी जानकारी के साथ बताना होगा कि किस सीरियल नंबर, पैरा-सब पैरा को लेकर अपना सुझाव दे रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा देना होगा।