लद्दाख को 25 सौ करोड़ की देनदारियां हस्तांतरित होगी

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे के अनुसार 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय देनदारियां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य जमशेद लोन के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अब्दुल्ला ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अक्तूबर 2020 में जारी अधिसूचना के अनुसार किया जाना है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सिफारिशें लागू की गई हैं। इस मामले को आगे की प्रक्रिया के लिए गृह मंत्रालय और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के समक्ष उठाया गया है।

दो लाख एकड़ से ज्यादा की भूमि पर अतिक्रमण

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसे वापस लेने के लिए बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री सकीना इटू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई कुल सरकारी भूमि 17, 27,241 कनाल और 8 मरला (2,15,905 एकड़) है। कुल 15,39,662 कनाल और 15 मरला (1,92,457 एकड़) भूमि को अतिक्रमणकारियों से वापस ले लिया गया है। बाकी की भूमि को भी वापस लेने की प्रक्रिया जारी है।