भारत से समझौता जल्द, मोदी 'कठोर वार्ताकार': वेंस
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'कठोर वार्ताकार' कहा और अमेरिका के लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भारत पारस्परिक शुल्कों से बचने के लिए व्यापार समझौता कर...

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'कठोर वार्ताकार' कहा है और नई दिल्ली पर अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया है, जबकि उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भारत उन पहले देशों में शामिल हो सकता है जो पारस्परिक शुल्कों से बचने के लिए व्यापार समझौता करेंगे। फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में, वेंस ने कहा कि शुल्कों पर भारत के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। भारत उन देशों में शामिल है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित उच्च आयात करों से बचने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अभी रुके हुए हैं।
वेंस ने साक्षात्कार के दौरान कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक कठोर वार्ताकार हैं, लेकिन हम उस रिश्ते को फिर से संतुलित करने जा रहे हैं, और यही कारण है कि राष्ट्रपति जो कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। अमेरिकी प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं: चीन चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह शुल्क कम करने के लिए वार्ता संबंधी अमेरिकी प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। यह कदम संभवतः दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शुल्क युद्ध को कम कर सकता है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, अमेरिका ने हाल में कई बार संबंधित पक्षों के माध्यम से चीन को संदेश देने का प्रयास किया है और शुल्क मुद्दों पर चीन के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है इसलिए चीन इस पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि शुल्क और व्यापार युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने एकतरफा तरीके से की थी। बयान के अनुसार, अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है, तो उसे ईमानदारी दिखानी चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए और अपनी गलत प्रथाओं को सुधारने और एकतरफा शुल्क हटाने जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत-ईयू समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक ने 2025 के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को पूरा करने के लिए अपनी साझा सहमति व्यक्त की है। ब्रसेल्स में बैठक के बाद शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान की भावना से लंबित मुद्दों को सुलझाने के अपने उद्देश्य को दोहराया। इसमें 12-16 मई को नई दिल्ली में होने वाली अगली बैठक भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा इस साल फरवरी में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के दिल्ली दौरे के दौरान दी गई रणनीतिक दिशा पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, आज यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ मेरी बातचीत उपयोगी रही। हमने 2025 के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को समाप्त करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
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