रोहतास जिले में ई शिक्षा कोष ऐप से फर्जी हस्ताक्षर कर सैलरी उठाने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। DEO ने बिना कार्य किए वेतन लेने के आरोप में कई शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की चेतावनी के साथ तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। कुल 10 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है।
बिहार सरकार ने राज्य में चुनिंदा शिक्षकों के वेतन मद में 219 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इनमें से लगभग साढ़े 72 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है। जल्द ही इन शिक्षकों के खाते में सैलरी ट्रांसफर कर दी जाएगी।
बिहार शिक्षा विभाग में अब सबसे पहले शिक्षकों के खाते में सैलरी आएगी। उसके बाद डीईओ और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाते में पैसा जाएगा।
बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने कहा कि अब से शिक्षकों को सबसे पहले सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद अन्य कर्मियों और पदाधिकारियों का वेतन आएगा।
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दो अपीलों को खारिज करते हुए बिहार के निजी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 19 अप्रैल 2007 से पूर्व नियुक्त सभी योग्य शिक्षकों को वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए।
इस संबंध में विभाग का कहना है कि विश्वविद्यालयों की ओर से पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों-कर्मियों का सही-सही ब्योरा समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण ही वेतन-पेंशन के भुगतान में देरी होती रही है।
बांका जिला बाल संरक्षण इकाई ने कॉन्ट्रेक्ट पर आठ पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से डाक से आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां एजुकेटर, पीटी प्रशिक्षक, और कुक आदि पदों के लिए की जाएंगी।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जल्द ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया जाएगा।
टीआरई 4.0 की आहट सुनते ही शिक्षक बनना चाह रहे हजार अभ्यर्थियों ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एसटीईटी कराने की मांग की है।
BPSC TRE Vacancy : तीसरे चरण में शिक्षा विभाग ने 87774 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था लेकिन 21000 से ज्यादा पद खाली रह गए। अब चौथे चरण में शिक्षकों की रिक्तियों की अच्छी संख्या में आएगी।