यूपी के 40500 शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया की डेट आ गई है। समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू होगी। बीएसए सूचनाएं मांगी गई हैं।
शिक्षामित्रों की हालत बयां करते हुए सपा विधायक ने ऐसी बातें बोल दीं जिससे सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष ने इसे शिक्षामित्रों का अपमान करार दिया। मंत्री ने भी इसकी निंदा की, हालांकि शिक्षामित्रों का मानदेय भी फिलहाल नहीं बढ़ने की भी बात कही।
न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कार्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपये हर महीने देने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं, वे अपने परिवार का भरण-पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है।
यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देशित किया है कि शिक्षामित्र के रूप में की गई सेवा को जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन का निस्तारण तीन महीने में किया जाए।
यूपी की योगी सरकार शिक्षा मित्रों को जल्द ही सौगात देने वाली है। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय सरकार बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है।
UP Shiksha Mitra Bharti: सवा लाख से अधिक शिक्षामित्रों की मानदेय वृद्धि पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 27 जून को होने जा रही विधान परिषद के विनियम समीक्षा समिति की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी।
प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र अब अपनी 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला 11 आकस्मिक अवकाश (सीएल) कभी भी ले सकेंगे। अभी तक उन्हें हर महीने केवल एक सीएल लेने की अनुमति...
शिक्षामित्रों ने भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वायदे को निभाने के लिए रविवार को डिजिटल अभियान चलाया। वादा निभाओ शिक्षामित्र बचाओ हैशटैग से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को टैग करते हुए 10 लाख...
शिक्षामित्रों ने 30 हजार रुपए मानदेय और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग की है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा है कि परिषदीय शिक्षकों, शिक्षा...
शिक्षामित्रों को पिछले दो महीने का भुगतान जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही नि:शुल्क किताबों, यूनिफार्म, स्वेटर आदि के बाकी किश्तों के भुगतान के लिए शासन ने आखिरी किस्त के रूप में 10.56 अरब रुपये जारी कर...