यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक-छात्र अनुपात पूरा है। एक प्रश्न के जवाब में विधानसभा में मंत्री ने यह जानकारी दी है।
कांग्रेस ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनके लिए निर्धारित कोटे में अनारक्षित वर्ग के युवकों की भर्ती की गई है जो संविधान का उल्लंघन है।
उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति के स्कूलों में स्वीकृत 4753 पदों में से 1831 पद खाली पड़े हैं। इनमें प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के करीब 1000 पद भी खाली हैं जबकि प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के सैकड़ों पद भी खाली है। इसके अलावा शिक्षणेत्तर कर्मियों के पद भी बड़ी संख्या रिक्त हैं।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुम्भ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने निदेशकों के साथ बैठकर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च-2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्योरा मांग लिया है।
उत्तर प्रदेश के 1894 पदों पर शिक्षकों भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि भर्ती आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है।
उत्तर प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली दो साल में अपडेट नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिन्दुओं पर UPPSC ने आपत्ति करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया है।
यूपी में रिटायर होने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को माध्यमिक स्कूलों में स्पोर्टस टीचर के पद पर तैनात किए जाएंगे। योगी सरकार इस पर विचार कर रही है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बारे में सुझाव मांगा है।
जीआईसी में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 मामले में चयन के 14 महीने बाद भी 435 शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। आयोग ने 28 जून 2023 को परिणाम घोषित किया था। 17 से 24 जुलाई तक अभिलेख सत्यापन कराया गया था। शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन में फंसा है।
शिक्षक संघ का कहना है कि 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 25 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि दो वर्ष पहले टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई तो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगा।
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में कंसल्टेंट के तहत होने वाली संविदा शिक्षक की चयन प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है। अब गेस्ट फैकल्टी (अतिथि प्रवक्ता) की तर्ज पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।