निजीकरण का फैसला वापस न होने तक जारी रहेगा विरोध

बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण का फैसला वापस न होने तक संगठन का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बताया कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल द्वारा उप्र पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली 2020 में अलोकतांत्रिक ढंग से पंचम संशोधन कर बिना जांच के सीधे बर्खास्तगी का अधिकार लेने के आदेश से प्रदेश भर में बिजली कर्मियों में आक्रोश है। इस अधिकार से शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों को बिना जांच के सीधे पदच्युत, सेवा समाप्ति या पदावनति किया जा सकता है। संघर्ष समिति ने इस आदेश को अलोकतांत्रिक, तानाशाही पूर्व और बिजली कर्मियों को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।