जिले के तीन जीजीआईसी को मिलेगी पीएमश्री की सौगात
Bulandsehar News - बुलंदशहर में तीन राजकीय स्कूलों को पीएमश्री का दर्जा मिलने जा रहा है। डीआईओएस ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। प्रत्येक स्कूल को दो करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी, जिससे स्कूलों का विकास होगा। पहले चरण में...

बुलंदशहर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले जिले के तीन राजकीय स्कूलों को शासन से जल्द पीएमश्री की सौगात मिलेगी। इन स्कूलों की पूरी रिपोर्ट डीआईओएस ने शासन को भेज दी है और सभी मानकों को यह स्कूल पूरा कर रहे हैं। पूर्व में डिबाई के पला कसेर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को सबसे पहले पीएमश्री का दर्जा मिला था। शासन से एक स्कूल को किस्तों में दो करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा और विकास कार्य कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बेसिक व माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारनेके लिए उन्हें पीएमश्री का दर्जा दिया जा रहा है। जिले में पहले चरण में करीब 19 स्कूलों को पीएमश्री चुना गया था इसमें एक माध्यमिक का राजकीय स्कूल था बाकि बेसिक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल थे।
वर्ष 2024-25 में भी जिले के बेसिक स्कूलों को पीएमश्री के लिए भेजा गया है। डीसी सचिन बौद्ध ने बताया कि इनमें तीन राजकीय स्कूलों को पीएमश्री के लिए भेजा गया है और इनकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। बुलंदशहर सदर, बीबीनगर व शिकारपुर के राजकीय स्कूल को पीएमश्री बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ---- तीनों स्कूलों को मिलेंगे छह करोड़ पीएमश्री में स्कूलों की दशा सुधारने के लिए एक स्कूल को केंद्र सरकार से दो करोड़ रुपये दिए जाते हैं। स्कूलों का सत्यापन सहित अन्य प्रकि्रयाएं पूरी होने के बाद उनके पूरा डाटा शासन को भेजा जाता है। इसमें उक्त तीनों स्कूलों की रिपोर्ट तैयार कर भेजी जा चुकी है। शासन से जो राशि आएगी वह किस्तों में मिलेगी और उसी के हिसाब से स्कूलों में निर्माण कराए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों को निर्देश दिए जाएंगे। केंद्र सरकार से जो गाइड लाइन आएगी उसी के आधार पर पीएमश्री स्कूलों में विकास कार्य होंगे। तीन स्कूलों का चयन होने के बाद स्कूलों में पीएमश्री स्कूलों की संख्या चार हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय को इन स्कूलों से अलग रखा गया है। ---- कोट--- तीन राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों का पीएमश्री के लिए प्रस्ताव शासन में जा चुका है। इसी सत्र में इन स्कूलों को पीएमश्री का दर्जा मिल जाएगा। एक स्कूल को दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शासन से सीधा स्कूलों के खातों में बजट भेजा जाएगा। नियमानुसार स्कूलों का चयन होगा। -विनय कुमार, डीआईओएस
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