परिवहन राज्यमंत्री ने लिया संज्ञान, बस स्टेशन निर्माण को जल्द होगा टेंडर

देवरिया, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के देवरिया डिपो की व्यवस्था जल्द ही बदलेगी। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान में बोले देवरिया अभियान के तहत शेड न शौचालय, ये कैसा बस स्टेशन शीर्षक से 31 मार्च को खबर प्रकाशित होने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने संज्ञान ले लिया है। जल्द ही बस स्टेशन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिवहन राज्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद यात्रियों ने हिन्दुस्तान की इस पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया है।

देवरिया डिपो की आमदनी ऐसे तो 25 लाख रुपये प्रत्येक दिन है, लेकिन यहां यात्री सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। न तो शेड है और न ही यात्रियों के लिए शौचालय व पानी का इन्तजाम। गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में आसमान तले खड़ा होकर यात्री बस का इन्तजार करते हैं। समस्याओं से संबंधित खबर ‘हिन्दुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। अब परिवहन राज्यमंत्री ने इसे गंभीरता से ले लिया है।

शुक्रवार को विकास भवन में आयोजित जिला योजना की बैठक के दौरान राज्यमंत्री ने बताया कि बस स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तब तक यात्रियों की सुविधा के लिए 34 लाख रुपये की लागत से अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। इस पैसे से यात्रियों के बैठने के लिए छायादार स्थल, शौचालय और पानी का इन्तजाम तत्काल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा जनपद में एआरटीओ कार्यालय का निर्माण, 17.69 करोड रुपए की लागत से पुराने बस अड्डा परिसर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, एआरएम कार्यालय तथा पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है। सलेमपुर में बस अड्डे का निर्माण सहित गौरीबाजार एवं रुद्रपुर में भी नये कार्य कराये जा रहे हैं।

समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारें: दयाशंकर सिंह

विकास भवन के गांधी सभागार में शुक्रवार को जिला योजना समिति की आयोजित बैठक में विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिले के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को शासन की मंशानुरूप जमीन पर उतारें। जिससे जिले का विकास तेज गति से हो और विकास योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जाए। सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान से जुड़ा प्रकरण उठाया, जबकि रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद ने विगत तीन वर्षों में हर घर जल नल योजना के तहत हुए कार्यों का विवरण मांगा।

सदर विधायक डा.शलभ मणि त्रिपाठी ने सड़क निर्माण से जुड़े प्रकरण को उठाया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा हाल ही में एक ऐसे मार्ग के लिए बजट आवंटन कराया गया था, जिसका निर्माण पहले ही हो चुका है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराने तथा उत्तरदायित्व तय कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया। भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर ने जिन ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी बन चुकी, वहां की सड़कों को दुरुस्त कराने का प्रकरण उठाया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, डीएम दिव्या मित्तल, एसपी विक्रांत वीर, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि त्रिपाठी, अवधेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय, डीडीओ. रविशंकर राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव मौजूद रहीं।

योजनावार व्यय पर चर्चा करते हुए प्रगति का हुआ मूल्यांकन

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान विभिन्न विभागों में अवमुक्त धनराशि तथा उसके व्यय का व्यापक मूल्यांकन किया गया। पाया गया कि कृषि विभाग में 2.83 लाख रुपये (2023-24) और 5.13 लाख रुपये (2024-25) की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया। लघु सिंचाई विभाग को 2023-24 में 999.30 लाख तथा 2024-25 में 1128.60 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया। पशुपालन विभाग में 2023-24 में 45.76 लाख और 2024-25 में 38.60 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गई, जबकि दुग्ध विकास विभाग को 59.36 लाख रुपये (2023-24) और 24.63 लाख रुपये (2024-25) की धनराशि अवमुक्त कर पूर्ण व्यय किया गया। मनरेगा के तहत 14691.72 लाख रुपये (2023-24) और 15165.70 लाख रुपये (2024-25) की राशि को शत-प्रतिशत व्यय किया गया। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 14525.33 लाख (2023-24) तथा 11140.58 लाख रुपये (2024-25) का 98.46 एवं 97.07 प्रतिशत व्यय हुआ। पंचायती राज विभाग के तहत 2023-24 में 2504.00 लाख और 2024-25 में 2826.00 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत एवं 60.76 प्रतिशत व्यय किया गया। ग्रामीण आवास योजना के तहत 2023-24 में 996.00 लाख और 2024-25 में 416.40 लाख रुपये अवमुक्त कर 98.03 तथा 69.26 प्रतिशत व्यय किया गया।