वक्फ संशोधन बिल संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंध के लिए लाया गया

मारहरा। रविवार को मारहरा नगर पालिका कार्यालय के सभागार में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष ने लोगों को वक्फ शसोधन बिल की विशेषताओं को विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बक्फ संशोधन बिल पर विस्तार से जानकारी दी। वर्ष 1995 में कांग्रेस सरकार की ओर से पास किए गए वक्फ अधिनियम के बाद भ्रष्टाचार और कब्जेदारी की घटनाएं तेजी से बढ़ीं। वर्ष 2006 की रिपोर्ट में वक्फ घोटाले में 80 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जे और 01 खरब की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बक्फ संशोधन बिल संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। यह बिल वक्फ को समाप्त करने का नहीं बल्कि सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा ब्रज क्षेत्र के मंत्री अमन नकवी ने कहा कि कर्नाटक में 22 हजार एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर हड़पी गई थी। यदि वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग होता तो मुस्लिम समाज शिक्षा और विकास के क्षेत्र में बहुत आगे होता। कार्यक्रम की अध्यक्षता नूर आलम एवं संचालन प्रदीप गुप्ता भामाशाह ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संदीप जैन, पुष्पेंद्र लोधी, रिजवान नकवी, मुकेश राजपूत, इलियास कुरैशी, शकलैन कुरैशी, अशोक सक्सेना, गुलजारलाल वर्मा समेत कई मुस्लिम लोग मौजूद रहे।