फेस स्कैनिंग बगैर बजट नहीं निकाल सकेंगे ग्राम प्रधान और सचिव

ग्राम पंचायतों में विकास संबंधी बजट भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए बुधवार को पंचायती राज विभाग के शासन स्तरीय अधिकारियों ने जिले के सभी ग्राम प्रधानों, सचिव एवं पंचायत सहायकों को वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने बताया कि अब प्रधान, सचिव या पंचायत सहायक में से किसी एक को अपने चेहरे की स्कैनिंग करानी होगी। इससे बाद ही ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में उपयोग होने वाले बजट की निकासी हो सकेगी। वीडियो कांफ्रेसिंग प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज विभाग के शासन स्तरीय अधिकारियों ने जिले की सभी 569 ग्राम पंचायतों के प्रधान, सचिव एवं पंचायत सहायकों को फेस स्कैनिंग के माध्यम से विकास संबंधी कार्यों का भुगतान किए जाने की जानकरी दी। शासन स्तरीय अधिकारियों ने बताया कि अब किसी भी पंचायत में ग्राम प्रधान, सचिव या फिर पंचायत सहकायक बगैर फेस स्कैनिंग के ग्राम पंचायत निधि खाते से बजट नहीं निकाल सकता है।

इसके लिए अब प्रधान, सचिव और पंचायत सहायक तीनों के फेस प्रिंट सेव किए जाएंगे। विकास कार्यों के दौरान तीनों में से किसी एक को अपने फेस (चेहरे) की स्कैनिंग करानी होगी। इससे बाद ही ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में उपयोग होने वाले बजट की निकासी हो सकेगी। शासन का यह कदम विकास कार्यों में बजट के उपयोग में पारदर्शिता लाने के साथ किसी भी वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए उठाया गया है। बता दे कि अब तक ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं एवं बजट घोटालों का खेल होता चला आया है। इसके कार्य के बाद बजट भुगतान में पारदर्शिताए आएगी और अगर कोई भी बजट का घोटला करता है तो उसकी आसानी से पहचान और जानकारी हो सकेगी।