अवैध निर्माण पर कसेंगे शिकंजा, नक्शा पास पार करने में देरी पर कार्रवाई होगी

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता महानगर में सुव्यवस्थित विकास के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने प्रवर्तन टीम और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यह भी चेतावनी दी कि मानचित्र स्वीकृति में अनावश्यक देरी या आवेदकों को बेवजह परेशान करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

प्राधिकरण ने तय किया है कि प्राथमिकता के आधार पर स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम और बड़े व्यावसायिक भवनों के मानचित्रों की जांच की जाएगी, जिसमें पार्किंग, बेसमेंट और अन्य निर्धारित मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। कमियों की स्थिति में शमन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही, जोनवार जांच अभियान शुरू कर सभी व्यावसायिक निर्माणों की समीक्षा की जाएगी। पुराने लंबित या रिजेक्ट मानचित्र आवेदनों को दोबारा खोलकर हल कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उपाध्यक्ष स्वयं मानचित्र स्वीकृति की प्रगति रिपोर्ट की दैनिक निगरानी करेंगे।

आर्किटेक्ट के साथ होगी कार्यशाला

मानचित्र स्वीकृति को लेकर प्राधिकरण से संबद्ध आर्किटेक्टों के साथ कार्यशाला भी आयोजित होगी। मानचित्रों की स्वीकृति सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श के साथ ही आर्किटेक्ट के महत्वपूर्ण सुझावों पर प्राधिकरण अमल भी कराएगा। ताकि मानचित्र स्वीकृति के मामलों में गति आए।

लिपिको का होगा पटल परिवर्तन

प्राधिकरण के वाद अनुभाग में एक ही पटल पर लम्बे समय से कार्यरत लिपिकों का पटल परिवर्तन कर नए पटल पर तैनात किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर सूची बनाई जा रही है। ताकि अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई में बाधा न आए। इसके पूर्व प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने वाद अनुभाग में तैनात सुपरवाइजरों के तैनाती क्षेत्रों का परिवर्तन किया था। अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही पाए जाने पर एक सुपरवाइजर को निलंबित भी किया था ।

मानचित्र से जुड़ी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर

मानचित्रों एवं शमन इत्यादि से सम्बन्धित किसी भी समस्या का त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन नम्बर 0551-2230133 भी जारी की गई है। इस हेल्प लाइन नम्बर पर मानचित्रों के समाधान संबंधी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के साथ शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। इस नंबर पर आने वाली शिकायतों प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन स्वयं समीक्षा करेंगे।

दिक्कत होने पर करें संपर्क : जीडीए उपाध्यक्ष

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम और बड़े व्यावसायिक भवनों के मानचित्रों की जांच की जाएगी। अवैध निर्माण मिलने पर कार्रवाई होगी। सभी व्यावसायिक निर्माण के मानचित्र समय से स्वीकृत हो इसकी कड़ी निगरानी होगी। किसी को दिक्कत हो या कोई अभियंता, लिपिक से शिकायत हो मुझसे सीधे सम्पर्क कर बता सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण होगा। पिछले दिनों सभी सुपरवाइजरों के कार्यक्षेत्र बदले गए थे। अब वाद अनुभाग में एक ही पटल पर लम्बे समय से सेवाएं दे रहे लिपिकों के पटल का परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई है।