आईजीआरएस के गलत फीडबैक पर पीडब्ल्यूडी में रुका 600 लोगों को वेतन

निज संवाददाता, गोरखपुर। लोक निर्माण विभाग में आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही के कारण चार डिवीजन के करीब 600 अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन बाधित कर दिया गया है। उनके बैंक खाते में अप्रैल का वेतन नहीं पहुंचा है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आईजीआरएस प्रकरणों में खराब फीडबैक होने पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता आरपी सिंह का वेतन बाधित कर दिया है। इसमें आईजीआरएस के 43 प्रकरणों में 15 शिकायत कर्ता संतुष्ट हैं, जबकि 28 लोग असंतुष्ट हैं। 43 में 25 शिकायर्ताओं से ही संपर्क किया गया है, जबकि 14 संदर्भो में ही स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

इस मामले में लोक निर्माण विभाग के नोडल डिवीजन प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता के आईजीआरएस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं होने से सभी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन बाधित हो गया है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, निर्माण खंड दो, निर्माण खंड तीन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 600 अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन बाधित किया गया है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग ने जिलाधिकारी को जवाब भेजा है। जब जिलाधिकारी कार्यालय से कोषागार कार्यालय में रिपोर्ट भेजी जाएगी, तब आईजीआरएस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर होगा और वेतन जारी होगा। आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण के मामले में जिलाधिकारी कार्यालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय से कोषागार कार्यालय में रिपोर्ट जाएगी तो वेतन जारी हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर ही वेतन जारी होने की संभावना है। आरपी सिंह, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड