पावर कॉरपोरेशन ने दिए सभी डीएम को हड़ताल की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का नियमानुसार कार्य आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आगे के आंदोलन कार्यक्रमों को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों और मंडलायुक्तों को पत्र लिखकर हड़ताल की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. गोयल ने पत्र में कहा है कि यद्यपि संघर्ष समिति ने कार्य बहिष्कार की बात कही है, लेकिन उसका आशय हड़ताल ही है। लिहाजा उसी के मुताबिक व्यवस्था रखी जाए। कॉरपोरेशन ने सभी जिलों को एडवाइजरी भी जारी की है।

वहीं, संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने इस पत्र पर कहा है कि कॉरपोरेशन बिजली कर्मचारियों पर हड़ताल थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने पत्र में तमाम अनर्गल आरोप लगाए हैं। उन्होंने गुरुवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अभियंताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि चेयरमैन ने जिलों को लिखे पत्र में वर्ष 2025-26 में 56000 करोड़ रुपये के घाटे की बात कही है, जबकि नियामक आयोग में दाखिल एआरआर में वर्ष 2025-26 में 9,206 करोड़ रुपये घाटे की बात कही है। जाहिर सी बात है कि वे जिलों में अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने निजीकरण के बाद छंटनी और बिजली महंगी होने की आशंका जताई है। इसके लिए उन्होंने उन प्रदेशों का उदाहरण भी दिया है, जहां निजीकरण हो गया है।