बिजली की लापता यूनिटों पर पावर कारपोरेशन से जवाब तलब

हिन्दुस्तान असर- -नियामक आयोग ने मामले को गंभीर बताते हुए 15 दिन में मांगा विस्तृत जवाब

-हिन्दुस्तान में इसके खुलासे के बाद उपभोक्ता परिषद ने आयोग से की थी शिकायत

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

प्रदेश के सोलर पैनल लगाने वाले हजारों उपभोक्ताओं की लापता बिजली यूनिटों का हिसाब होगा। विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मामले को गंभीर मानते हुए इस पर 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। प्रदेश के हजारों सोलर उपभोक्ताओं के साथ हुई इस गड़बड़ी का आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने खुलासा किया था। फिर इस मामले में विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग में जनहित याचिका दायर की थी।

रूफटॉप सोलर मीटरिंग रेगुलेशन 2019 के तहत सभी ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर अगले वित्तीय वर्ष के पहले महीने में बिजली बिलों में समायोजन किया जाना होता है। लेकिन हजारों उपभोक्ताओं के अप्रैल के बिल में यह समायोजन नहीं किया गया। सोलर से बनी बिजली यूनिटों का समायोजन न होने से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा। हिन्दुस्तान में इस अनियमितता का खुलासा होने के बाद उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने 2 दिन पहले नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार से मिलकर लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल करते हुए पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग उठाई थी।

पावर कारपोरेशन को निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया था। आयोग ने पूरे मामले का परीक्षण करने के बाद पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष से 15 दिन में जवाब तलब किया है। आयोग ने इस पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अभी तक समायोजन क्यों नहीं किया गया। 15 दिन में पूरे प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। वर्मा ने कहा नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों के सारे रूफटॉप सोलर पैनल विद्युत उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी तलब की है। बिजली कंपनियों को उन सभी सोलर उपभोक्ताओं के साथ न्याय करना होगा, जिनकी बिजली यूनिटें गायब हो गई हैं।