नगर निगम की संपत्तियों का किराया जमा करने में देरी पर लगेगा ब्याज

नगर निगम की सम्पत्तियों के अवैध कब्जों को वैध करने के लिए किराएदारी ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर बनी समिति ने अपनी रिपार्ट तैयार कर ली है, जिसे नगर निगम सदन में रखा जाएगा। उसके बाद उसे लागू किया जाएगा। समिति ने अपनी रिपेार्ट में यह सुझाव भी दिया है कि जो किराएदार किराया जमा करने में चार महीने से अधिक देरी करेंगे उन पर ब्याज लगाया जाएगा। समिति के सदस्य और भाजपा पार्षद प्रमोद राजन ने बताया कि नगर निगम की शहर में करीब 2000 आवासीय और व्यावसायिक सम्पत्तियां हैं। इनमें करीब 70 प्रतिशत में अवैध कब्जे और सिकमी किराएदार हैं।

जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। नगर निगम खाली भी नहीं करा पा रहा है। जिससे आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। इसको लेकर समिति ने किराएदारी नामांतरण को सहमति दी है। उसको लेकर पूर्व में प्रस्ताव भी सदन में आया था। जिसमें अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग रेट तय किए गए हैं। इस बार समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि जो किराएदार चार महीने से अधिक किराया जमा करने में देरी करेंगे उन पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा। किराए के मकान दुकान जर्जर हो रहे हैं ऐसे में उनकी मरम्मत का सुझाव दिया गया है। समिति महापौर को रिपोर्ट देगी।