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धमकी नहीं सम्मान हो तभी होगा व्यापार... ट्रंप की 50% टैरिफ चेतावनी पर EU का कड़ा रुख

ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी दोहराई है। ईयू ने जवाब में कहा है कि धमकी से नहीं सम्मान से ही व्यापार संभव है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानSat, 24 May 2025 06:41 AM
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धमकी नहीं सम्मान हो तभी होगा व्यापार... ट्रंप की 50% टैरिफ चेतावनी पर EU का कड़ा रुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इस पर यूरोपीय यूनियन ने एक कड़ा लेकिन सहयोगात्मक रुख अपनाया। ईयू ने स्पष्ट किया है कि वह व्यापार वार्ताओं में 'सम्मान' के आधार पर 'सद्भावना' से काम करेगा न कि 'धमकियों' के दबाव में।

EU ट्रेड कमिश्नर मारोश शेफचोविच ने अमेरिका के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद X पर कहा, "EU पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ऐसा समझौता करना चाहता है जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। EU-US व्यापार अतुलनीय है और इसे पारस्परिक सम्मान के साथ संचालित किया जाना चाहिए, न कि धमकियों से। हम अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं।"

ट्रंप ने दोहराई टैरिफ चेतावनी

यह बयान तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को EU के साथ फिर से ट्रेड वॉर छेड़ने के संकेत दिए। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि EU के साथ उनकी बातचीत कहीं नहीं जा रही, और इसलिए वे 1 जून 2025 से 50% टैरिफ लागू करने की सिफारिश कर रहे हैं। बाद में वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “मैं किसी समझौते की तलाश में नहीं हूं। समझौता तय हो चुका है – 50% टैरिफ। उन्होंने हमारे देश के साथ सही व्यवहार नहीं किया। वे एकजुट होकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं।”

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स्मार्टफोन कंपनियों पर भी नजर

EU पर टैरिफ के अलावा ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों, विशेषकर एप्पल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका में नहीं लातीं, तो उन पर भी 25% का नया शुल्क लगाया जाएगा।

जानकारों का मानना है कि यदि ट्रंप की ये नई टैरिफ योजनाएं लागू होती हैं, तो यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच पहले से ही तनावपूर्ण व्यापार संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। वर्तमान में अमेरिका EU पर औसतन 10% टैरिफ लगाता है, जिसे सीधे 50% तक ले जाना अभूतपूर्व कदम होगा। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की घोषणा पर चिंता जताई है और संकेत दिए हैं कि वे अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

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