Uttar Pradesh Aims for 350 Million Tree Planting in 2023 Forest Cover Increases वन विभाग लगाएगा सर्वाधिक 14 करोड़ पौधे, Lucknow Hindi News - Hindustan
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वन विभाग लगाएगा सर्वाधिक 14 करोड़ पौधे

Lucknow News - -प्रदेश में इस साल भी लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे, वन विभाग

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 10 May 2025 06:36 PM
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वन विभाग लगाएगा सर्वाधिक 14 करोड़ पौधे

योगी सरकार ने इस वर्ष भी प्रदेश में 35 करोड़ पौधरोपण व उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा है। बीते सालों में प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हुए पौधरोपण का ही असर है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के मुताबिक उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन 559.19 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। सरकार का निर्देश है कि हर किसी को उच्च गुणवत्ता के पौधे सुलभता से मिल सकें, इसके लिए विधिवत तैयारी भी की जाए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जुलाई के प्रथम सप्ताह (1 से 7 जुलाई) में वन महोत्सव मनाया जाएगा। पौधरोपण के लिए जिलावार, विभागवार, ग्राम पंचायत स्तर व शहरी निकाय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर शत-प्रतिशत लक्ष्य तय किया जाएगा।

इसके पहले पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर भी वृहद पौधरोपण कराया जाएगा। पौधरोपण कराएंगे सभी विभाग प्रदेश सरकार सभी के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही सकुशल पौधरोपण को लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन की ओर से लगभग 14 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग 12.59 करोड़, कृषि विभाग 2.50 करोड़, उद्यान विभाग 1.55 करोड़, पंचायती राज 1.27 करोड़, राजस्व विभाग की ओर से 1.05 करोड़ पौधरोपण की तैयारी है। इसके अलावा अन्य विभाग भी लक्ष्य के मुताबिक पौधरोपण कराएंगे। पौधरोपण के लिए जनसहयोग पर जोर वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पौधरोपण चौतरफा हो, जिससे पूरे प्रदेश में हरियाली बढ़े। इसमें जनसहयोग पर जोर रहेगा। वन भूमि, ग्राम पंचायत व सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेस-वे व नहरों के आसपास, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक परिसर भूमि, रक्षा-रेलवे की भूमि, चिकित्सा संस्थान-शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों का सहयोग लेते हुए उनकी निजी भूमि, नागरिकों की ओर से निजी परिसर में पौधरोपण कर यूपी को हरा-भरा किया जाए। पौधरोपण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। समस्त सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, व्यापार मंडल, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आदि की भी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी।

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