स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लागू करने की मांग

घोसी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की घोसी तहसील इकाई ने जिलाध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर मंगलवार को तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जुलूस की शक्ल में तहसील में पहुंचकर हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित 15 सूत्री मांगपत्र घोसी उपजिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी को सौंपा। पत्रक के माध्यम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने की सरकार से मांग की। उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद मिश्रा ने कहा देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्य पर निर्भर है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए अनाज उत्पन्न करने का कार्य अन्नदाता किसान ही कर रहा है। बावजूद इसके भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियां किसान हित में नहीं हैं, जबकि भारतीय संसद और विधानसभा में 80 प्रतिशत प्रतिनिधि किसानों के सहयोग से चुने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर किसान हित की बात ना कर देसी और विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के दबाव में किसान विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं। देश और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आज अस्त-व्यस्त हो गई हैं। सौंपे गए मांगपत्र में किसान नेताओं ने किसानों के उनके उपज का लाभकारी मूल्य दिए जाने, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को समाप्त करने, 60 साल के महिला किसान, मजदूर और बुनकरों को 10000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने, गेहूं धान क्रय केंद्रों पर गन्ना तौल जैसे धर्म कांटा लगाए जाने, बंद पड़े सरकारी नलकूपों को ठीक करने, नहरों में टेल तक पानी दिए जाने और किसानों के नलकूप पर मीटर लगाने के नाम पर किए जा उत्पीड़न को रोकने की मांग की गई है। मौके पर जिला मंत्री हाजी गुफरान अहमद, रामकुमार भारती, रामनारायन सिंह, शेख हिसामुद्दीन, उदय नारायन राय, रामबदन सिंह पटेल, सुधाकर यादव, अनीस अहमद, अखिलेन्द्र प्रताप, जावेद उर्फ नन्हे, चंद्रमणि यादव, अवनीश यादव, सुभाष चंद्र, मुन्ना यादव आदि मौजूद रहे।