Fraud and Extortion Case Filed Against 11 Individuals in Rampur 11 के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी मांगने का केस दर्ज, Moradabad Hindi News - Hindustan
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11 के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी मांगने का केस दर्ज

Moradabad News - नागफनी थाना पुलिस ने रामपुर के टांडा क्षेत्र में 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया है। वृद्ध रिदाउल इस्लाम की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोहम्मद...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादThu, 10 April 2025 08:40 PM
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11 के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी मांगने का केस दर्ज

नागफनी थाना पुलिस ने रामपुर के टांडा क्षेत्र निवासी मोहम्मद नईम, सलीम, वली, रईस अहमद, जलीस अहमद समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया है। यह मुकदमा नागफनी के डिप्टीगंज गोल कोठी निवासी वृद्ध रिदाउल इस्लाम की तहरीर पर सीजेएम कोर्ट के आदेश से लिखा गया है। थाना नागफनी के मोहल्ला डिप्टीगंज गोल कोठी निवासी रिदाउल इस्लाम रामपुर के टांडा थाना के मस्जिद कोहना टांडा बादली के रहने वाले हैं। कोर्ट में लगाई गई अर्जी में उन्होंने बताया कि वह जामिया इस्लामिया टांडा एजुकेशन सोसाइटी मस्जिद कोहना टांडा के सचिव हैं। बताया कि टांडा के ही मोहल्ला बरगद निवासी मोहम्मद नईम उक्त संस्था द्वारा संचालित मदरसे में अध्यापक था। संस्था और मदरसे के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवर करने के बाद उसे 2018 में निकाल दिया था। आरोप लगाया कि साजिश के तहत नईम ने खुद को प्रबंधक और मौहम्मद सलीम, मोहम्मद वली, रईस अहमद, जलीस अहमद, अब्दुल अजीज, अमजद अली, मोहम्मद आलम, अब्दुल कय्यूम, मोहम्मद जफर व अनवर अली के साथ मिलकर सहायक निबंधक कार्यालय से जामिया इल्मिया इस्लामिया समिति मोहल्ला मस्जिद कोहना टांडा जिला रामपुर के नाम से पंजीकरण करा लिया। आरोप लगाया कि अवैध रूप से चंदा उगाहने और मदरसे व अन्य संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए आरोपी ने जालसाजी की। पीड़ित वृद्ध रिदाउल इस्लाम के अनुसार, पता चलने पर उन्होंने शिकायत की तो नईम की संस्था का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद नईम ने कमिश्ननर कोर्ट में अपील की वहां से भी 8 अगस्त 2024 को उसकी संस्था को निरस्त ही किया गया। इससे क्षुब्ध होकर मोहम्मद नईम ने उनसे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगनी और दो लाख रुपये वसूल भी लिए। पीड़ित के अनुसार उन्होंने थाने से लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगा दी। जहां से एफआईआर के आदेश हुए।

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