10000 फ्लैट, सात सेक्टर में प्लाट, 5000 LIG, योगी ने लखनऊ में अनंत योजना के रजिस्ट्रेशन का किया शुभारंभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की अनंत नगर आवास योजना का उद्घाटन किया और इसे शहर में विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस परियोजना में डेढ़ लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें 10000 फ्लैट और भूखंडों वाले सात सेक्टर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणियों में पांच हजार आवास इकाइयां 25,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करेंगी। इससे सस्ता घर लेने की लोगों की हसरत पूरी हो सकेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन हजार मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। टाउनशिप के हिस्से के रूप में 130 एकड़ का पार्क और एक 'एडुटेक सिटी' की भी योजना बनाई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को आसपास के क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा संस्थानों तक पहुंच प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को बेहतर आवास विकल्प और जीवन जीने की सुगमता में सुधार हो। उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया।आदित्यनाथ ने कहा, ''आवास क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी लाना और समय से पहले परियोजनाएं पूरी करना समय की मांग है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में कदम उठाए हैं।''

लगभग सात हजार करोड़ रुपये के निवेश से विकसित 800 एकड़ की अनंत नगर परियोजना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड के पास स्थित है। एक एकीकृत टाउनशिप के रूप में तैयार की गई इस योजना में शैक्षणिक संस्थानों, ऊंची आवासीय इमारतों और किफायती आवास भूखंडों के लिए जगह चिह्नित की गई हैं।

आदित्यनाथ ने कहा, ''आज के दौर में जिन ऊंची इमारतों के निर्माण में पांच से 10 साल लगते थे, उन्हें अब उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुछ ही महीनों में पूरा किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इस परियोजना में आधुनिक प्रौद्योगिकी भी शामिल हों, जिससे हरित और आध्यात्मिक माहौल के साथ किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध हों।''

आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत भूखंडों और आवासों के आवंटन में किसी भी मध्यस्थ या दलाल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण परियोजना के पारदर्शी कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बड़े स्तर वाली आवास परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और राज्य को एक हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

उन्होंने कहा, ''ये पहल लोगों के जीवन बदलाव लाएंगी, उन्हें बेहतर आवास और अधिक आरामदायक जीवन शैली प्रदान करेंगी। इस योजना के अत्यधिक लोकप्रिय होने की उम्मीद है और अधिकारियों को इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।''