मान्यता से पहले शासन ने मांगी सत्यापन रिपोर्ट

प्रयागराज। वित्तविहीन स्कूलों को मान्यता जारी करने से पहले शासन ने सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। यूपी बोर्ड ने 31 दिसंबर 2024 को 124 स्कूलों की मान्यता जारी करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया था। शासन के विशेष सचिव आलोक कुमार ने चार अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड को सचिव भगवती सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा है। निर्देशित किया है कि 26 दिसंबर 2022 के शासनादेश में निर्धारित मान्यता की नवीन शर्तों / मानकों के सभी बिन्दुओं / पहलुओं का बोर्ड स्तर पर उनके क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मान्यता समिति/जनपद स्तरीय स्थलीय निरीक्षण समिति से पूरी तरह परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण, प्रतिपरीक्षण और अभिलेखों के मिलान आदि की सभी कार्यवाही पूरी करते हुए इस संबंध में प्रमाण पत्र एवं सुस्पष्ट संस्तुति सहित मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 31 मई 2024 तक 377 स्कूलों ने मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसके बाद जनपदीय समितियों ने 20 अगस्त तक भौतिक सत्यापन करते हुए अपनी संस्तुति भेजी थी। बोर्ड में हुई मान्यता समिति की बैठक में 377 में से 253 आवेदन निरस्त हो गए थे जबकि 124 स्कूलों को हाईस्कूल की नवीन मान्यता के साथ ही इंटर में अतिरिक्त वर्ग और विषय की मान्यता देने की संस्तुति की गई थी। इनमें सर्वाधिक 38 स्कूल वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन हैं।