यूपी में सोलर रूफटॉप पैनल लगवाने वालों को राहत, मई के बिल में होगा लापता यूनिटों का हिसाब
मार्च तक की बची हुई सोलर यूनिटें अप्रैल के बिल में न तो जुड़ी थीं और न ही उपभोक्ताओं के अप्रैल के बिल में इसके एवज में मिलने वाली रकम ही समायोजित की गई की गई थी। इन 'लापता' सोलर यूनिटों का हिसाब मई के बिल में हो जाएगा।
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सोलर रूफटॉप पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं की मार्च की 'लापता' सोलर यूनिटों का हिसाब मई के बिल में हो जाएगा। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वित्त) निधि कुमार नारंग ने कहा कि मई के बिल में समायोजन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
मार्च तक की बची हुई सोलर यूनिटें अप्रैल के बिल में न तो जुड़ी थीं और न ही उपभोक्ताओं के अप्रैल के बिल में इसके एवज में मिलने वाली रकम ही समायोजित की गई की गई थी। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने इस मुद्दे को प्रमुखता से 19 अप्रैल के अंक में 'सोलर पैनल उपभोक्तओं की हजारों यूनिट बिजली लापता' शीर्षक से प्रकाशित किया था। ‘हिन्दुस्तान’ में खबर प्रकाशित किए जाने के बाद मामले की शिकायत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में की थी। नियामक आयोग ने 'लापता' यूनिटों का समायोजन करने के आदेश दिए थे।
सलाहकार कंपनी से मांगा एक और अनुपूरक जवाब
पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए रखी गई सलाहाकार कंपनी से पावर कॉरपोरेशन ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में एक और अनुपूरक जवाब मांगा है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कंपनी द्वारा झूठे हलफनामे की बात स्वीकार करने के बाद बार-बार सवाल पूछने पर आपत्ति जताई है और इसे मामला लटकाने का तरीका बताया है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वित्त) निधि कुमार नारंग ने बताया कि कंपनी ग्रांट थॉर्नटन से एक और अनुपूरक जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों ने मौखिक तौर पर निदेशक (वित्त) को साफ कर दिया है कि कार्रवाई के लिए फाइल उनके पास न भेजी जाए। यही वजह है कि अनुपूरक जवाब मांगकर मामले को लटकाया जा रहा है।