Villagers Protest Against Poor Quality Construction of Government School in Sirora Kazi स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री देख भड़के ग्रामीण, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, Sambhal Hindi News - Hindustan
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स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री देख भड़के ग्रामीण, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Sambhal News - गांव सिरौरा काजी में सरकारी स्कूल भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेंटर सेटिंग के दौरान एक पिलर गिरने से मजदूर बाल-बाल बचे।...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलSun, 18 May 2025 01:52 AM
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स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री देख भड़के ग्रामीण, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

क्षेत्र के गांव सिरौरा काजी में बन रहे एक सरकारी स्कूल भवन के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। लेंटर की सेटिंग के दौरान एक पिलर गिर गया, जिससे वहां मौजूद मजदूर बाल-बाल बचे। इस घटना का वीडियो ग्रामीणों द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया ईंटों और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल के शिक्षकों द्वारा सरकारी फर्नीचर का दुरुपयोग करते हुए छात्रों की टेबलों का इस्तेमाल स्लैब को सहारा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे फर्नीचर भी क्षतिग्रस्त हो रहा है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग को तुड़वाकर जो नई इमारत बनाई जा रही है, उसमें हेडमास्टर रूपवती और ठेकेदार साबू अली की मिलीभगत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पूरी बिल्डिंग में अत्यंत निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। इस मामले को लेकर प्रेम शंकर, राम खिलाड़ी सिंह, वीरेंद्र सिंह, तेजपाल, चरण सिंह, पातीराम सिंह और ओंकार सिंह सहित कई ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से लिखित शिकायत की है और जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते बच्चों की सुरक्षा और भविष्य दोनों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में तत्काल जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जनहानि न हो और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मामले में एबीएसए को कई बार फोन किया गया लेकिन उनका फोन नहीं उठा।

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