कांटे ब्लाक का हो सृजन तो विकास को मिले गति

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के विकास खंड सेमरियावां के हाईवे पर स्थित कांटे को नया ब्लाक बनाने की पहल तो कई बार हुई लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं मिल सकी। स्थानीय लोग वर्षों से ब्लाक की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2018 में तत्कालीन विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी ने इसे गम्भीरता से लिया था और प्रस्ताव शासन को भेजवाया। पैरवी भी की। लेकिन स्वीकृति नहीं मिल सकी। इसके बाद वर्तमान विधायक अंकुर राज तिवारी ने भी इसके लिए ठोस प्रयास शुरू किया। लेकिन करीब ढाई वर्ष का कार्यकाल बीत गया है और अभी भी लोगों को स्वीकृति का इंतजार है।

इसको लेकर आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने रविवार को स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया तो लोगों ने एक सुर में जल्द से जल्द ब्लाक बनाने की मांग रखी। कांटे ब्लाक की पहल शुरू हुई तो जनप्रतिनिधियों के पत्र पर शासन ने जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा। जिला प्रशासन ने सर्वे करते हुए ब्लाक बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। प्रस्ताव के मुताबिक सेमरियावां, बघौली व खलीलाबाद ब्लॉक के 61 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया। ये वे ग्राम पंचायतें हैं जो कांटे के करीब की हैं। इन्हें लंबी दूरी तय कर अपने ब्लाक मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। सेमरियावां ब्लाक में 113 ग्राम पंचायत है। इसमें बाघनगर, उसराशहीद, कानपारा, सेमरियावां, दुधारा, परसा शेख, बजहरा, तिलजा, सालेहपुर, उमिला, पैली खास, बूधाकला सहित कुल 12 न्याय पंचायत शामिल हैं। यह जनपद का सबसे बड़ा ब्लॉक है। सेमरियावां ब्लॉक की उमिला, पैली खास, बूधाकला न्याय पंचायत खलीलाबाद ब्लॉक के करीब हैं। इन न्याय पंचायतों का ब्लॉक मुख्यालय काफी दूर पड़ता है। कांटे को काफी लंबे समय से लगातार ब्लॉक बनाए जाने की मांग चल रही है। लोगों की मांग पर 3 फरवरी 2018 को तत्कालीन विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने कांटे को नया ब्लॉक बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को सौंपा था। प्रस्ताव को शासन ने गंभीरता से भी लिया। इस पर शासन की तरफ से लिखा-पढ़ी भी शुरू हुई। ग्राम्य विकास आयुक्त ने डीएम को पत्र जारी कर जनपद के सबसे बड़े ब्लाक सेमरियावां में सम्मिलित कांटे को नया ब्लॉक बनाने के लिए रिपोर्ट मांगी थी। डीएम ने डीडीओ समेत बीडीओ आदि विभागीय अफसरों के जरिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजवा दिया था। इसके बाद मामला अटका पड़ा रहा। उसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अंकुर राज तिवारी विधायक बने तो उन्होंने भी इसको लेकर प्रयास शुरू किया। उनके प्रयास के बाद शासन से फिर से प्रस्ताव मांगा गया। इसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें सेमरियावां ब्लाक की 37 ग्राम पंचायत, बघौली और खलीलाबाद की 12-12 को कांटे ब्लाक में शामिल किया गया। कुल 61 ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को भेजा गया। लेकिन वहां से स्वीकृति अभी तक नहीं मिल सकी है। तत्कालीन जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने भी इसको लेकर रिमाइंडर पत्र शासन को भेजा था। उन्होंने कांटे ब्लाक के लिए भूमि चिन्हित करते हुए उसे आवंटित भी करा दिया। लेकिन स्वीकृति न मिल पाने के कारण ब्लाक का सृजन नहीं हो पाया है। ब्लॉक बन जाने से विकास कार्यों को मिलेगी गति कांटे ब्लॉक बन जाने से अफसरों को गांवों में कराए जा रहे विकास कार्यों के निरीक्षण में आसानी रहेगी। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। अधिकारी गांवों में पहुचेंगे तो विकास तेजी से हो सकेगा। इसके अलावा लोगों की समस्याओं के समाधान लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अभी सेमरियावां ब्लॉक काफी बड़ा है, इस कारण ब्लाक के जिम्मेदार सभी ग्राम पंचायतों में समय से पहुंच ही नहीं पाते हैं। 20 से 25 किमी का तय करते हैं सफर हाईवे के किनारे बसी ग्राम पंचायतों को अपने जरूरी काम के लिए सेमरियावां ब्लाक जाना पड़ता है। जो करीब 20 से 25 किमी की दूर है। ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण संशाधनों को लेकर भी परेशानी होती है। तमाम लोग जल्दी ब्लाक पहुंच ही नहीं पाते हैं। महिलाओं और वृद्धजनों को काफी परेशानी होती है। 10 ब्लाक बनने के बाद आईएएस सीडीओ की होती तैनाती अभी तक जिले में पीडीएस संवर्ग के मुख्य विकास अधिकारी की तैनाती होती है। क्योंकि मान के अनुसार जनपद में नौ ब्लाक होने तक इनको ही तैनाती दी जाती है। ब्लाक की संख्या इससे अधिक होगी तो आईएएस संवर्ग के सीडीओ की तैनाती होगी। इससे विकास को और गति मिलेगा। विधायक खलीलाबाद अंकुर राज तिवारी ने कहा कि कांटे ब्लाक को जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। विधायक बनने के बाद ही सबसे पहले इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया था। ब्लाक निर्माण के लिए जमीन भी आवंटित हो गई है। स्वीकृति मिलते ही इसका कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। कांटे ब्लाक का सृजन कराना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। सांसद संतकबीरनगर लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद ने कहा कि कांटे ब्लाक सृजन के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो इसकी आवाज सदन में भी उठाई जाएगी। ब्लाक सृजन से जहां विकास कार्यों में तेजी आएगी वहीं लोगों को लंबी दूरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।