डीएम का आदेश बेअसर जांच को नहीं पहुंचे अधिकारी, अवैध कब्जा बरकरार

शारदा नहर और तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाने, कृषि कार्य किए जाने के मामले में जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी अभी तक अवैध कब्जा हटाया नहीं गया है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कबजेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की है। जिस वजह से अवैध कब्जा पूरी तरह से बरकरार है। खुटार के गांव रौतापुर कलां निवासी विपनेश कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर बताया कि, कस्बा पुवायां के गांव नवावपुर गंगा निवासी तीन व्यक्तियों ने कोरोकुइयां में शारदा नहर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उस भूमि पर पक्का निर्माण कार्य कर लिया है। उक्त लोग कुछ भाग में दुकानें व कृषि कार्य कर रहे है। शारदा नहर विभाग के एक अधिकारी के साथ ही लेखपाल की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। दोनों कर्मचारियों के नाम भी दर्शाए गए है। उक्त कब्जेदार का अधिकारी रिश्तेदार है। इसकी जानकारी राजस्व विभाग को भी है। बावजूद इसके अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इस भूमि की कीमत दो करोड़ रुपये मानी जा रही है। शिकायतकर्ता विपनेश कुमार ने बताया कि विभाग के उक्त अधिकारी ने अपने गांव में स्थित तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर उसमें दुकानें व मकान बना लिए है। जो बेदखली का आदेश न्यायालय की ओर से हो चुका है। इसमें जिलाधिकारी से भी शिकायत की गई थी। जबकि 27 जनवरी को बरेली मंडल बरेली मंडलायुक्त और मुख्य अभियंता ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लिया था और पुवायां एसडीएम को जांच के आदेश दिए थे। दो माह बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई थी। तो फिर से शिकायतकर्ता विपनेश कुमार ने तहसील समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर अवैध कब्जा की गई भूमि को खाली कराने के साथ ही कार्यवाई की मांग की थी। शिकायतकर्ता विपनेश कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में डीएम की ओर से अपर जिला अधिकारी न्याय ने जांच की थी। जांच में अवैध कब्जा पाया गया है। जिसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई थी। डीएम ने राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना शारदा नहर खंड के अधिशासी अभियंता को आदेश दिए थे कि, मौके पर पहुंच कर भ्रमण कर अवैध कबजेदारों से भूमि खाली कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया था। इसके बावजूद कई दिन हो चुके हैं। लेकिन अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचे है।