उत्तराखंड में अब उपभोक्ताओं को इस स्कीम के नहीं मिलेंगे 51 हजार, धामी सरकार ने बंद की सब्सिडी
उत्तराखंड की धामी सरकार ने 51 हजार की सब्सिडी बंद कर दी है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ केंद्र सरकार की 85800 रुपए की सब्सिडी पर ही निर्भर रहना होगा। 31 मार्च के बाद किए जाने वाले आवेदनों को अब राज्य स्तर की ये सब्सिडी नहीं मिलेगी।

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब राज्य सरकार की 51 हजार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को सिर्फ केंद्र सरकार की 85800 रुपए की सब्सिडी पर ही निर्भर रहना होगा। एक किलोवाट सोलर प्लांट के लिए केंद्र 33 हजार, राज्य 34 हजार सब्सिडी देता है। दो किलोवाट के लिए केंद्र 66 हजार और राज्य 34 हजार सब्सिडी जारी करता है। तीन किलोवाट और इससे अधिक के सोलर प्लांट के लिए केंद्र 85800 रुपए और राज्य 51 हजार की सब्सिडी अभी तक देता आ रहा है। 31 मार्च के बाद किए जाने वाले आवेदनों को अब राज्य स्तर की ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे एक किलोवाट के प्लांट पर 17 हजार, दो किलोवाट पर 34 हजार और तीन किलोवाट के प्लांट पर उपभोक्ताओं को 51 हजार रुपए प्रति प्लांट का नुकसान होगा।
ऐसे में अब यदि कोई बिजली उपभोक्ता अपने घर की छत पर तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाता है, तो उसे 129200 रुपए अपनी जेब से खर्च करने होंगे, जबकि पहले ये खर्च सिर्फ 78200 रुपए ही आ रहा था। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। यूपीसीएल को साफ कर दिया गया है कि अब पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को साफ बता दिया जाए कि उन्हें राज्य की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
मार्च से पहले वालों को ही मिलेगा लाभ
राज्य में 31 मार्च, 2025 तक घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को ही केंद्र समेत राज्य की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। 31 मार्च के बाद आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शासन की ओर से साफ किया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे सब्सिडी का लाभ प्राप्त करते रहेंगे।
प्रमुख ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, 'केंद्र सरकार की ओर से केंद्र स्तर से सब्सिडी दी जाने वाली योजनाओं में राज्य स्तर की सब्सिडी को दूसरी योजनाओं में खर्च करने का सुझाव दिया गया है। पीएम सूर्य घर योजना में अब सब्सिडी में राज्य स्तर से दिए जाने वाले हिस्से को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 31 मार्च तक आवेदन कर चुके लोगों को राज्य की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।'
प्रदेश में 16543 उपभोक्ताओं को मिली 138 करोड़ रुपये की सब्सिडी
सोलर प्लांट लगाने वाले 16543 बिजली उपभोक्ताओं को अभी तक सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। 138 करोड़ की सब्सिडी अभी तक बांटी जा चुकी है। प्लांट लगा चुके शेष 6708 लोगों को अभी सब्सिडी मिलना शेष है। इसके अलावा अभी 31939 लोगों ने प्लांट लगाने हैं।
55 हजार से ज्यादा कर चुके हैं आवेदन
राज्य में पीएम सूर्य घर योजना में अभी तक सोलर प्लांट लगाने को 55236 ओवदन हो चुके हैं। इनमें से 55190 आवेदन को टीएफआर दी जा चुकी है। 27 आवेदन की टीएफआर लोड करेक्शन के लिए लौटा दी गई है। नौ टीएफआर निरस्त कर दी गई हैं। 10 टीएफआर लंबित हैं। 23251 उपभोक्ता अपने घरों में सोलर प्लांट लग चुके हैं। 21127 प्लांट का इंस्पेक्शन अप्रूव्ड हो चुका है।
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