उपनल कर्मचारी नियमितीकरण नियमावली न आने से नाराज

हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने पर उठाए सवाल देहरादून, मुख्य संवाददाता। उपनल कर्मचारी महासंघ ने कैबिनेट में नियमितीकरण नियमावली न आने पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने के फैसले को लागू न किए जाने पर सवाल उठाए। महासंघ महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट में नियमितीकरण नियमावली न आने से कर्मचारियों को निराशा हुई है। जबकि 2018 में हाईकोर्ट और 2024 में सुप्रीम कोर्ट उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने के स्पष्ट आदेश कर चुका है। साफ किया जा चुका है कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नियमितीकरण के दायरे में न आने वाले कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन दिया जाए।

कहा कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में चार महीने से उपनल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। अलग अलग कारणों से कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जाए। कहा कि सरकार की ओर से लगातार कई प्लेटफार्म पर उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने का वादा किया जा रहा है। इसके बाद भी कैबिनेट में नियमितीकरण नियमावली को नहीं लाया गया। जल्द नियमितीकरण पर फैसला न होने पर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।