वन नीति पर विस का विशेष बुलाए सरकार

गैरसैंण। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीवों की वजह से जानमाल को हो रहे नुकसान की ओर सरकार का ध्यान खींचा। गुरूवार पूर्वाह्न विधानसभा भवन के बाहर दोनों हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर आए रावत ने सरकार से वन नीति पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मीडिया कर्मियों से बातचीत में रावत ने कहा कि आज पहाड़ में वन्यजीवों, खासकर गुलदारों के आतंक की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि गुलदार घरों तक आकर बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। हर पल खतरा मंडराता रहता है। इसी प्रकार वन्यजीवों की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। अब वन नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वन नीति में समग्र रूप से बदलाव होना चाहिए। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्रे का आयेाजना करना होगा।

उन्होंने वर्तमान में दिए जा रहे मुआवजे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वन्यजीव द्वारा मारे जाने पर पांच छह लाख रुपये मुआवजा कोई मुआवजा नहीं होता, जिस के घर का सदस्य चला गया है, उसके लिए यह बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए मुआवजा कम से कम 20 लाख रुपये होना चाहिए।