भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने किया कड़ा प्रहार: प्रेमचंद

भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने किया कड़ा प्रहार: प्रेमचंद खनन, आबकारी में बढ़ाया राजस्व, जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई की

संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से किया खारिज

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

भ्रष्टाचार पर विपक्ष के आरोपों का संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया। कहा कि भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने कड़ा प्रहार किया। खनन, आबकारी में राजस्व वसूली का रिकॉर्ड बनाया गया है। जीएसटी से राज्य को जो पांच हजार करोड़ का नुकसान हुआ था, इन राजस्व वसूलियों के जरिए उसकी भरपाई की गई है।

संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने को विजिलेंस सिस्टम को मजबूत किया गया। आम जनत बेखौफ होकर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सके, इसके लिए 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया गया। विजिलेंस में आई 7941 शिकायतों पर 77 मामलों में ट्रैप की कार्रवाई की गई। शेष मामलों में जांच जारी है। 77 अधिकारी कर्मचारियों को जेल भेजा गया। इसमें राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही अन्य कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट के जिस टेंडर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। पहले इसी जॉर्ज एवरेस्ट से पांच साल में सिर्फ 18 लाख की आय हुई। अब टेंडर के बाद एक साल में 1.20 करोड़ की आय हो रही है। जिस जमीन को 141 एकड़ बताया जा रहा है, उसमें सात एकड़ भूमि ही समतल है। शेष भूमि 60 से 80 डिग्री के ढलान वाले पहाड़ हैं। टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार हुई। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर के अफसर की अध्यक्षता में गठित समिति ने पूरी प्रक्रिया का पालन कराया।

उद्यान प्रकरण में जांच प्रक्रिया जारी है। खनन में रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया गया। 850 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। खनन में पारदर्शिता लाने को और अवैध खनन पर कार्रवाई को प्रवर्तन की कार्रवाई तेज की गई है। आबकारी में भी 4000 करोड़ के राजस्व के लक्ष्य की तुलना में 4038 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। इन्हीं राजस्व वसूलियों के जरिए उत्तराखंड ने जीएसटी में हुए 5000 करोड़ के नुकसान की भरपाई की है। स्मार्ट सिटी में बेहतर कार्य के कारण उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिए गए हैं। लोनिवि में स्थानीय लोगों को निर्माण काम देने की व्यवस्था की है। कहा कि जो विपक्ष आज तक सीबीआई, ईडी पर सवाल उठाता आया है, आज वही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।