राजस्व ग्राम बनाने की मांग को सीएम को ज्ञापन

लालकुआं, संवाददाता। वनाधिकार समिति बिंदुखत्ता एवं पूर्व सैनिक संगठन नैनीताल के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि वनाधिकार कानून एफआरए के अंतर्गत सभी अर्हताएं पूर्ण करने के बावजूद बिंदुखत्ता के 11,703 परिवार जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। इनमें अधिकांश सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवार हैं। कहा है कि अब तक पूरे भारत में वन भूमि पर बसे लगभग 1,700 ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा चुका है, परंतु उत्तराखंड में वनाधिकार कानून के विपरीत कार्रवाई किए जाने से न केवल राजस्व ग्राम की अधिसूचना लंबित है, बल्कि पत्रावली भी अनावश्यक रूप से उलझती जा रही है। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार मुख्यमंत्री बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में कैप्टन चंचल कोरंगा, सचिव भुवन भट्ट, सदस्य उमेश भट्ट, कविराज धामी और बसंत पांडेय आदि शामिल रहे।