उत्तराखंड में हाउसिंग सोसायटी के लिए बनेगा अंब्रेला सिस्टम, संपत्ति विवाद-मालिकाना हक सहित यह होगा फायदा

उत्तराखंड में हाउसिंग सोसायटियों को एक तय अंब्रेला सिस्टम के अधीन लाया जाएगा। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंप दिया है। इसके साथ ही राज्य में शिक्षा, चिकित्सा, आवासीय आदि विभिन्न 70 हजार से ज्यादा सोसायटियों को भी एक खुले प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है। एक विशिष्ट पोर्टल पर इन सभी सोसायटी की पूरी कुंडली दर्ज होगी और प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर एक्सेस कर जानकारी ले सकता है।

अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया पोर्टल का परीक्षण किया जा चुका है। इसे जल्द ही लांच कर दिया जाएगा। राज्य में हालिया कुछ वर्षोँ से हाउसिंग सोसायटी का चलन तेजी से बढ़ा है। लेकिन अक्सर देखने में आया हैकि हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद विवादों में घिर जाते हैं।

ये संपत्ति विवाद, मालिकाना अधिकार आदि से जुड़े होते हैं। चौहान ने बताया कि इसकी एक वजह हाउसिंग सोसायटी के लिए बायलाज का पूरी तरह से लागू न होना भी है। अब सरकार इन सोसायटी के लिए प्रदेश स्तर पर एक समान बायलॉज तय करने जा रही है। इसमें सोसायटी को स्वरूप, आकार, अधिकार और जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने बताया इस वक्त प्रदेश में 70 हजार से ज्यादा विभिन्न सोसायटी हैं। इनमें पारदर्शिता लाने के लिए सभी सोसायटी का पूरा ब्योरा, रिकार्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। इनकी निगरानी करना भी आसान हो जाएगा। लोग जान सकेंगे कि राज्य के किस सेक्टर में कितनी संस्थाएं काम कर रही है और कितना काम कर रही हैं।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि सरकार ने फर्म और सोसायटी को रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण को पूर्ण ऑनलाइन करते हुए पेपरलैस कर दिया गया है। पोर्टल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही आम लोग भी इस पर सोसायटी की जानकारी पा सकेंगे।