अब बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, ये सरकार ले आई नया नियम; ये रही डिटेल्स

अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा नियम लाने जा रही है, जो आपकी गाड़ी के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को पेट्रोल-डीजल मिलने से जोड़ देगा। अगर आपकी गाड़ी के पास वैलिड PUC नहीं है, तो आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या ‘नो PUC, नो फ्यूल’ पॉलिसी?

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही। इस नीति के तहत हर वाहन चालक को अपनी गाड़ी के लिए वैलिड PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी पेट्रोल या डीजल भरवाने की इजाजत मिलेगी। सरल शब्दों में कहें तो PUC नहीं, तो फ्यूल नहीं मिलेगा।

क्यों जरूरी है यह कदम?

महाराष्ट्र के कई शहरों जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां ज्यादा धुआं छोड़ती हैं और हवा को जहरीला बनाती हैं। बहुत से लोग PUC सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं या नकली बनवाते हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है।

पॉलिसी का काम कैसे करेगा?

पेट्रोल पंप कर्मचारी हर गाड़ी का PUC स्टेटस चेक करेंगे। सरकार QR कोड वाला डिजिटल PUC सिस्टम ला रही है, जिससे फ्यूल भरवाने से पहले तुरंत स्कैन कर सत्यापन हो सकेगा। यह डेटा एक एंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा होगा, ताकि हर जगह अपडेटेड जानकारी मिले।

नकली PUC पर लगेगी लगाम

अब तक लोग बिना जांच कराए भी फर्जी PUC सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, लेकिन QR कोड स्कैनिंग से यह खेल भी बंद हो जाएगा।

आम जनता के लिए क्या होगा?

सरकार कह रही है कि यह पॉलिसी सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि जनता को जागरूक करने और जिम्मेदार बनाने के लिए है। नियम लागू करने से पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गाड़ी मालिकों को PUC बनवाने के लिए एक तय समय दिया जाएगा, ताकि बिना परेशानी सब अपडेट करा सकें। पेट्रोल पंप मालिकों को भी समझाया और तकनीकी रूप से तैयार किया जाएगा।

कब लागू होगी पॉलिसी?

यह नीति जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो अगले कुछ महीनों में राज्यभर में लागू हो सकती है।

क्या बदलेगा इससे?

इससे प्रदूषण घटेगा। इससे गाड़ियों की नियमित जांच होगी। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा। लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों का व्यवहार बदलेगा और आने वाले समय में हेल्थी, क्लीन और ग्रीन महाराष्ट्र की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा।