सिकटी में चार पंचायत भवन बनकर तैयार, कर्मियों की दरकार

करोड़ों की लागत से बने भवन देखरेख के अभाव में हो रहा जर्जर सिकटी। एक संवाददाता

सिकटी प्रखंड में चार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है लेकिन इन पंचायत सरकार भवनों में किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी काम नहीं होता है और न हीं पंचायत सरकार भवन में कोई कर्मी बैठते हैं। रख रखाव व देख रेख के अभाव में भवन जर्जर होने लगी है। प्रखंड के बाकी दस पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के लिए जगह चिन्हित कर कुछ पंचायत मे निर्माण कार्य भी चल रहा है। पंचायत सरकार भवन बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रखंड मुख्यालयों से गांवों की दूरी के कारण आम लोगों को हो रही कठिनाई को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने के निर्णय लिए है,लेकिन सिकटी प्रखंड के जिन चार पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है, वहां पर अभी तक कर्मी नहीं बैठ पाये हैं। करोड़ो की लागत से बरदाहा पंचायत के ढेंगरी गांव में बना पंचायत सरकार भवन जर्जर हो चुका है। बीडीओ परवेज आलम ने बताया कि सिकटी प्रखंड के चार पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है। बांकी दस पंचायत में भूमि का चयन कर लिया गया है, इन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू है। बीडीओ ने बताया कि नये पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से स्वीकृति मिल गयी है। पंचायत सरकार भवन अर्थात पंचायत सचिवालय बन जाने के बाद पंचायत से संबंधित किसी भी कार्य के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस भवन के बन जाने के बाद पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, भूमि संबंधित दाखिल-खारिज, लगान रसीद समेत भूमि से संबंधित अन्य कार्य, पेंशन योजना, आय व जाति प्रमाण पत्र के अलावा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाएं पंचायत सरकार भवन में ही ग्रामीणों को मिल जाएगी। भवन में पंचायत सचिव, पंचायत के मुखिया व सरपंच के अलावा रोजगार सेवक, आवास सहायक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र समेत अन्य जनप्रतिनिधियों व कर्मियों के बैठने के लिए जगह होगा। बीडीओ ने बताया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पंचायत को एक वर्ष में पूरा करना होगा। पंचायत सरकार भवन के लिए कम से कम 50 डिसमिल भूमि पंचायत मुख्यालय में होनी चाहिए। साथ ही भूमि पर किसी तरह की विवाद नहीं होनी चाहिए। भवन बनाने के लिए सीओ से जमीन की एनओसी लेनी होगी। यदि ग्राम पंचायत मुख्यालय में जमीन नहीं मिलेगी तो दूसरे गांव में पंचायत सरकार भवन नहीं बनेगा। यदि एक क्लस्टर में पंचायत सरकार भवन के लिए एक से अधिक दावेदार होंगे तो जिस पंचायत में सात निश्चय योजना की कार्य पूर्ण रहेगी वहां यह भवन बनेगा। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जिला पंचायती राज कार्यालय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति के समतुल्य राशि बीडीओ को उप आवंटित करेगी। इसकी निकासी बीडीओ छह किस्तों में करके ग्राम पंचायत को हस्तगत करायेंगे। प्रथम फेज में कुल प्राक्कलन राशि का पांच प्रतिशत अग्रिम निकासी करके पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे मुखिया योजना की शुरुआत करेंगे। बताया कि अबतक सिकटी में चार पंचायत सरकार भवन बने हंै। बीडीओ परवेज आलम ने बताया कि शीघ्र ही इन पंचायतों में कर्मी नियमित रूप से बैठना शुरू कर देंगे।