मक्का, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न को बढ़ावा देने को मिलेगा अनुदान, पेज 4 फ्लायर

मक्का, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती को बढ़ाना देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मक्का, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के लिए अनुदान योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मक्का बीज के लिए सौ क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें प्रति किलोग्राम 150 रुपए या बीज दर का 50 प्रतिशत, जो कम हो, अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह बेबी कॉर्न के लिए आठ क्विंटल और स्वीट कॉर्न के लिए तीन क्विंटल का लक्ष्य है जिसमें क्रमशः 750 रुपए और 2250 रुपए प्रति किलोग्राम या 50-75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। डीएओ ने परंपरागत खेती के साथ नई तकनीकों और विशेष फसलों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-सहायक निदेशक,पौधा संरक्षण ने ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव की तकनीक और सरकारी अनुदान की जानकारी दी। सहायक निदेशक, उद्यान ने बताया कि अंजीर, ड्रैगन फ्रूट, केला और गेंदा के पौधों पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध है जिसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक निदेशक, रसायन ने मिट्टी जांच और प्राकृतिक खेती पर प्रकाश डाला जिसमें जिले के 15 क्लस्टर में 750 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त कृषि निदेशक, शस्य ने फार्मर रजिस्ट्री में औरंगाबाद के प्रथम स्थान की सराहना की और अन्य योजनाओं को समय पर लागू करने के लिए प्रेरित किया। इसके पहले संयुक्त कृषि भवन में गुरुवार को जिला स्तरीय खरीफ महाभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आपदा अपर समाहर्ता उपेन्द्र पंडित, मगध प्रमंडल, गया के शस्य संयुक्त कृषि निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी रामईश्वर प्रसाद, कृषि अभियंत्रण, रसायन, पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक, आत्मा के उप परियोजना निदेशक, औरंगाबाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र, सिरिस के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना और उत्पादन में वृद्धि करना था। आपदा के अपर समाहर्ता ने कृषि अधिकारियों को किसानों के साथ मिलकर सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। प्रखंड स्तरीय खरीफ महाभियान 26 मई से 6 जून तक विभिन्न प्रखंडों में आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, तकनीकी प्रबंधक, किसान सलाहकार और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।