फार्मर आईडी से अब रुकेगा फर्जीवाड़ा

बेतिया। भारत सरकार के एग्री स्टेक परियोजना के तहत जिले के किसानों का अब फार्मर आईडी बनेगा। इसमें किसान, उनकी जमीन, की जाने वाली फसल की खेती, फसल में उपयोग किए जाने वाले फर्टिलाइजर की मात्रा समेत अन्य कृषि संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी। ट्रायल के रूप में भारत सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले के 18 अंचलों के 36 राजस्व गांवों का चयन किया है। इन गांवों में शिविर लगाकर किसानों का फार्मर आईडी बनाने का निर्देश दिया है। इसमें बिहार भूमि के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के किसानों का ऑनलाइन डाटा तैयार किया जाएगा। डीएओ प्रवीण कुमार राय ने बताया कि फार्मर आईडी से वास्तविक किसानों को उनकी जमीन और फसल की जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने में सहूलियत होगी। फसल बिक्री और आय की जानकारी भी इसमें दर्ज रहेगी। फिलहाल जिले में लगभग तीन लाख रजिस्टर्ड किसान हैं। फार्मर आईडी बनाने के लिए प्रत्येक चयनित राजस्व ग्राम में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में किसानों को जमीन संबंधी विवरण, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। शिविर में किसान सलाहकार, पंचायत सेवक, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक और राजस्व विभाग के जुड़े अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे। फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को टास्क सौंपा है।