शराब कांड के चार्जशीट में लखीसराय टॉप पर, सुपौल व मधेपुरा पिछड़े
शराबबंदी से लेकर मार्च 2025 तक चार्जशीट व फाइनल रिपोर्ट की समीक्षा इस दौरान

भागलपुर, वरीय संवाददाता। शराबबंदी के बाद शराब तस्करी को लेकर लगातार सख्ती जारी है। एक तरफ जहां पुलिस को शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश है वहीं समय पर कोर्ट में चार्जशीट/फाइनल रिपोर्ट भी समर्पित करने को कहा गया है ताकि उक्त मामलों में कोर्ट की सुनवाई समय पर पूरी हो सके और आरोपियों को कोर्ट से सजा मिल सके। लेकिन इसमें लापरवाही की जा रही है। अप्रैल 2016 में शराबबंदी से मार्च 2025 तक भागलपुर सहित सभी जिलों में शराब कांडों में चार्जशीट/फाइनल रिपोर्ट समर्पित करने को लेकर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की गई। उसमें पता चला है कि लखीसराय जिले में 100 प्रतिशत मामलों पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट समर्पित कर दिया है।
पिछड़ने वाले जिलों में सुपौल और मधेपुरा शामिल हैं। राज्य का औसत 92 प्रतिशत, मुंगेर, शेखपुरा सहित कई जिलों का प्रदर्शन बेहतर शराबबंदी लागू होने के बाद से मार्च 2025 तक शराब कांडों में चार्जशीट समर्पित करने की बात की जाए तो राज्य का औसत 92 प्रतिशत रहा। राज्य के औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वालों जिलों में लखीसराय के अलावा 99 प्रतिशत वालों में भोजपुर, 98 प्रतिशत वाले जिलों में शिवहर, बेतिया और जहानाबाद, 97 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट समर्पित करने वाले जिलों में शेखपुरा, मुंगेर, बगहा और कटिहार शामिल हैं। 96 प्रतिशत वाले जिलों में नालंदा, अररिया,य बक्सर, सीतामढ़ी, खगड़िया और गया शामिल हैं। पूर्णिया और किशनगंज 95 प्रतिशत और नवगछिया एवं जमुई 94 प्रतिशत वाले जिले हैं। भागलपुर, बांका और सहरसा में पुलिस ने 93 प्रतशित मामलों में कोर्ट में चार्जशीट समर्पित किया है। समय पर चार्जशीट नहीं होने से सुनवाई और सजा दिलाने में होती है देरी शराब कांडों में समय पर चार्जशीट कोर्ट में समर्पित नहीं का लाभ आरोपियों को मिलता है। कई बार इसका कारण आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना है। चार्जशीट व फाइनल रिपोर्ट समय पर समर्पित नहीं किए जाने पर कोर्ट की सुनवाई में देरी होती है और आरोपियों को सजा दिलाने में भी परेशानी होती है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि इसपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही भागलपुर सहित सभी जिलों में गठित एंटी लीकर टास्क फोर्स को भी सक्रिय करने को कहा गया है। गौरतलब है कि सभी जिलों में अनुमंडलवार एएलटीएफ का गठन करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है।
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