Bulldozer Threatens 65 Homes in Nimi Village Residents Plead for Help निमी गांव के 65 घरों पर चल सकता है बुलडोजर, Biharsharif Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBiharsharif NewsBulldozer Threatens 65 Homes in Nimi Village Residents Plead for Help

निमी गांव के 65 घरों पर चल सकता है बुलडोजर

निमी गांव के 65 घरों पर चल सकता है बुलडोजरनिमी गांव के 65 घरों पर चल सकता है बुलडोजरनिमी गांव के 65 घरों पर चल सकता है बुलडोजर

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफSat, 3 May 2025 10:59 PM
share Share
Follow Us on
निमी गांव के 65 घरों पर चल सकता है बुलडोजर

निमी गांव के 65 घरों पर चल सकता है बुलडोजर सीओ ने थमाया नोटिस, प्रभावित लोगों ने डीएम से लगायी गुहार कहा, कई वर्षों से रह रहे, घर टूटेगा तो आ जाएंगे सड़क पर फोटो शेखपुरा नीमी - कलेक्ट्रेट में गुहार लगाने आये निमी गांव पीड़ित लोग। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शेखोपुरसराय प्रखंड क्षेत्र के निमी गांव में कई वर्षों से रह रहे 65 परिवारों को प्रशासन द्वारा घर तोड़ने का नोटिस दिया गया। प्रभावित परिवारों ने आशियाने को बचाने के लिए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार, यह सभी परिवार कई दशकों से यहां रह रहे हैं और अधिकांश घर पक्के निर्माण में तब्दील हो चुके हैं।

अचानक मिले नोटिस ने उनके सिर से छत छीनने का डर पैदा कर दिया है। बड़ी संख्या में पीड़ित शुक्रवार को शेखपुरा कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम आरिफ अहसन से मिलकर जनता दरबार में अपनी समस्या को प्रमुखता से उठाया। सुनील यादव, अखिलेश पासवान, करू यादव, उमेश यादव, दिनेश यादव, लाली सिंह, प्रशांत कुमार, रंजीत शर्मा सहित अन्य पीड़ितों ने बताया कि गांव के दो व्यक्तियों के बीच हुए विवाद के बाद यह समस्या खड़ी हो गई। इसके बाद अंचल अधिकारी की ओर से 65 घरों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए नोटिस थमा दिया है। पीड़ितों ने बताया कि उनके पास रहने तक की जमीन नहीं है। कई वर्षों से वे लोग इस जमीन पर रह रहे हैं। यही नहीं उस जगह पर बड़ी संख्या में लोगों का प्रधानमंत्री आवास से भी घर बना हुआ है। प्रभावित परिवारों की अपील सभी पीड़ित परिवारों ने कहा कि अगर जमीन विवादित है, तो हमें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। हम सड़क पर नहीं रह सकते। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि वे कई बार पार्षदों और विधायकों के पास भी गए। लेकिन, उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। अब वे मजबूरी में जनआंदोलन का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि सरकारी है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।