District Task Force Meeting on Child Labor Rehabilitation and Follow-up सारण में अब तक 287 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, Chapra Hindi News - Hindustan
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सारण में अब तक 287 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त

जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन और किशोर श्रम निषेध पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। 2014 से अब तक सारण में 287 बाल श्रमिकों को विमुक्त किया गया। 280 एफआईआर दर्ज की गईं और...

Newswrap हिन्दुस्तान, छपराSat, 3 May 2025 10:02 PM
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सारण में अब तक 287 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त

विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास का नियमित करें फॉलोअप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाल श्रम उन्मूलन एवं किशोर श्रम निषेध से संबंधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। बताया गया कि वर्ष 2014 से अबतक सारण जिला में 287 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। इस अवधि में 280 एफआईआर नियोजकों के विरूद्ध दर्ज कराए गए हैं। 102 बाल श्रमिकों को तत्काल सहायता के रूप में 3 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

113 विमुक्त बाल श्रमिकों के लिये 20 हजार रुपये राशि पुनर्वास कोष में जमा कराई गई है।पात्र 108 में से 103 बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई के लिये गठित धावा दल को थाना के समन्वय से कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने का टास्क दिया गया। इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में या जिन क्षेत्रों में बाल श्रम से संबंधित अधिक मामले पाये जा रहे हैं, वहां नियमित रूप से छापेमारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।बाल श्रम से मुक्त कराए गए वैसे बच्चे, जो सारण जिला के रहने वाले हैं, उनके रिहैबिलिटेशन का नियमित रूप से फॉलो अप सुनिश्चित करने को कहा गया। बाल श्रमिकों के अधिक नियोजन वाले चिन्हित किए गए क्षेत्रों में इसके विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने की हिदायत दी गयी। वैसे प्रतिष्ठान यथा ईंट भट्ठा, होटल आदि, जहां बाल श्रम के ज्यादा मामले आते हैं, उनके संचालकों के साथ बैठक कर बाल श्रम कानून की जानकारी देने को कहा गया। बैठक में उपविकास आयुक्त , अनुमंडल पदाधिकारी सदर, श्रम अधीक्षक, डीपीओ आईसीडीएस, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, सिविल कोर्ट के प्रतिनिधि, एनजीओ प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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