Cooperative Minister Launches Multiple Agricultural Projects in Darbhanga 26 लाख से बने मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण, Darbhanga Hindi News - Hindustan
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26 लाख से बने मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण

दरभंगा में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें मखाना प्रोसेसिंग सेंटर और गोदाम शामिल हैं। इन परियोजनाओं से 2700 एमटी अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनेगी और किसानों को जैविक...

Newswrap हिन्दुस्तान, दरभंगाSat, 24 May 2025 02:36 AM
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26 लाख से बने मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण

लहेरियासराय। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने डॉ. आंबेडकर सभागार में गुरुवार की देर रात तक विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने मीडिया के साथ वार्ता भी की और दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने घनश्यामपुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेट, घनश्यामपुर में नवनिर्मित मखाना कॉमन फैसिलिटी सह प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण किया। इसकी कुल लागत राशि 26 लाख रुपये है। उन्होंने अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर पैक्स में 500 एमटी क्षमता के गोदाम का लोकार्पण किया। इसकी लागत 32 लाख 11 हजार 500 रुपये है। वहीं, घनश्यामपुर के पोहद्दी बेला पैक्स में 32 लाख,11 हजार, 500 रुपये से बने 500 एमटी क्षमता के गोदाम का शिलान्यास किया।

जाले प्रखंड के सहसपुर पैक्स में वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसकी प्राक्कलित राशि तीन लाख रुपये है। मंत्री ने जाले उत्तरी नगर परिषद पैक्स में वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं गोदाम की चहारदिवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसकी प्राक्कलित राशि क्रमश: तीन लाख एवं दो लाख रुपये है। उन्होंने नयागांव पश्चिमी पैक्स लि, केवटी में 200 एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसकी प्राक्कलित राशि 17 लाख 12 हजार, 800 रुपये है। केवटी प्रखंड के जलवाड़ा पैक्स में 500 एमटी क्षमता के गोदाम का शिलान्यास किया। इसकी प्राक्कलित राशि 34 लाख 59 हजार 500 रुपये है। वहीं, सिंहवाड़ा व्यापार मंडल स स लि में एक हजार एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसकी प्राक्कलित राशि 72 लाख, 67 हजार, 954 रुपये है। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से जिले में 2700 एमटी अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन होगा। पैक्सों में वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण से किसानों को जैविक खाद की उपलब्धता सुलभ होगी। वे पर्यावरण के अनुकूल खाद का उपयोग कर बेहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। कहा गया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में दरभंगा जिले में समितियों ने 5867 किसानों से 41 हजार 365.989 एमटी धान की खरीद की है। इसका समतुल्य सीएमआर 28314.309 एमटी में से 18589 एमटी की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को कर दी गई है। वहीं, रबी विपणन मौसम 2025-26 में दरभंगा जिले में समितियों ने 27 किसानों से 81.827 एमटी गेहूं की खरीद की है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रु, प्रति क्विंटल है। 26 किसानों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से कर दिया गया है। शेष का भुगतान प्रक्रियाधीन है। वहीं, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना दरभंगा जिला मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनान्तर्गत कुल 71 पैक्सों में कुल 326 कृषि संयंत्र उपलब्ध कराये गये। कृषि रोडमैप एवं समेकित सहकरी विकास परियोजना में दरभंगा जिले में 176 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसकी भंडारण क्षमता 44900 एमटी है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में दरभंगा जिले में 5395 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है व राज्य स्तर से भुगतान प्रक्रियाधीन है। वहींस बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना में दरभंगा जिले के 17 प्रखंडों में प्रखंडस्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लि का गठन हो चुका है। शेष एक प्रखंड में गठन की प्रक्रिया की जा रही है। मंत्री ने प्रमंडल अन्तर्गत जिला सहकारी बैंकों की समीक्षा भी की। मौके पर कई अधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को करें चालू दरभंगा। बैठक में स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार से दरभंगा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के संबंध में विस्तार से चर्चा की। कहा कि वर्षों से यह बैंक शिथिल पड़ा हुआ है। इससे पैक्स सहित अन्य सहकारी संस्थाओं से दरभंगा के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जबकि इस बैंक को पुनर्जीवित कर लाखों परवारों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मखाना तथा मछली जैसे व्यवसायों के लिए छोटे-छोटे व्यावसायिक समूह के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। सांसद डॉ. ठाकुर ने सहकारिता मंत्री के समक्ष पैक्स के माध्यम से पीडीएस व सीएससी जैसे व्यवसायों को चालू करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने पैक्स अध्यक्षों को त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक पहल करने की भी मांग की।

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