छात्रवृत्ति घोटाले के अब सारे खुलेंगे राज, गड़बड़ी की शिकायत पर धामी सरकार की यह तैयारी

उत्तराखंड में केंद्र पोषित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कई शिक्षण संस्थान जांच के दायरे में हैं। धामी सरकार की ओर से सख्त ऐक्शन प्लान बनाया गया है।इन संस्थाओं की जांच के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को संयुक्त जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कई स्कूल, अन्य शिक्षण संस्थान संदिग्ध पाए गए थे।

इसके बाद अपर सचिव केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (छात्रवृत्ति डिवीजन) ने मार्च में पूरे प्रकरण की जांच और दोषी कार्मिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राज्यों को संदिग्ध स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों की सूची भी भेजी गई है। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि यह सूची जिलों को भेज दी गई है।

शासन ने एक महीने में मांगी जांच रिपोर्ट

जिलों में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण, सहायक समाज कल्याण अधिकारी को शामिल किया गया है। शासन ने सभी जिलों से जांच रिपोर्ट एक महीने में मांगी है।