सप्ता में भीषण जल संकट के खिलाफ फूटा आक्रोश
मधुबनी में पेयजल संकट ने उग्र रूप ले लिया। लोगों ने रहिका-मधुबनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। प्रशासन ने हस्तक्षेप कर जलापूर्ति शुरू की। नगर निगम ने पाइप कनेक्शन और टैंकर से...
मधुबनी, निज संवाददाता। निगम के सप्ता क्षेत्र में लंबे समय से जारी पेयजल संकट ने मंगलवार को उग्र रूप ले लिया। नाराज लोगों ने रहिका-मधुबनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। प्रशासन के हस्तक्षेप और पाइप कनेक्शन शुरू होने पर जाम समाप्त हुआ और जलापूर्ति शुरू की गई। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने रहिका-मधुबनी मुख्य मार्ग को एक घंटे तक जाम रखा। जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्री गर्मी में फंसे रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से जलापूर्ति बाधित है। बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लोगों ने बताया कि टैंकर भी समय पर नहीं पहुंच रहे थे और नल कनेक्शन वर्षों से अधूरे पड़े हैं। सूचना मिलने पर संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने 24 घंटे के भीतर सभी घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद जाम समाप्त हुआ। इसके बाद नगर निगम की ओर से जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु करने की पहल शुरू की गई। निगम कर्मियों ने विभिन्न मोहल्लों में पाइप कनेक्शन का कार्य आरंभ किया और कुछ घरों में पेयजल आपूर्ति भी शुरू कर दी गई। नगर प्रबंधक ने बताया कि तत्काल प्रभाव से टैंकर से पानी भेजा गया है और स्थायी समाधान के लिए पाइपलाइन विस्तार पर कार्य हो रहा है।
सभी वार्डों में तेजी से दुरुस्त होंगे पाइप और कनेक्शन
मधुबनी। शहर में बढ़ती पेयजल समस्याओं को लेकर नगर निगम ने मंगलवार को चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों और कर्मियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने की, जिसमें पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन घरों में अब तक पेयजल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां शीघ्रता से कार्य शुरू किया जाए। साथ ही, जिन स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है या रिसाव हो रहा है, उनकी मरम्मत त्वरित रूप से की जाए। बैठक में 45 वार्डों की स्थिति पर चर्चा हुई और हर वार्ड में नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। पेयजल संकट को लेकर आम जनता में नाराजगी को देखते हुए निगम ने एजेंसियों को जवाबदेह बनाने का निर्णय लिया गया है ।
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