गुजरात हाईकोर्ट में यूसीसी पर पैनल गठित करने को चुनौती, क्या दलील?

गुजरात हाईकोर्ट में यूसीसी पर पैनल के गठन को एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सूबे के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जरूरत का आकलन करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति के गठन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। यह याचिका सूरत के अब्दुल वहाब सोपारीवाला की ओर से डाली गई है।

बता दें कि इस साल 4 फरवरी को सीएम भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी की जरूरत का आकलन करने के विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन की घोषणा की थी। सोपारीवाला ने यूसीसी समिति की संरचना को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्य नहीं हैं। समिति में मुस्लिम हितधारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है ताकि यूसीसी के निर्माण में विचारों और प्रथाओं की विविधता पर विचार किया जा सके।

सोपारीवाला के वकील जमीर शेख ने बताया कि याचिका सोमवार को जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की अदालत में सुनवाई के लिए आई। अब 5 मई को इस याचिका पर सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी के मौजूदगी में सुनवाई की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि गुजरात में यूसीसी की जरूरत की जांच के लिए गठित समिति में अल्पसंख्यक समुदायों का एक भी विद्वान नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि हर समुदाय और प्रासंगिक हितधारकों के उचित प्रतिनिधित्व के बिना, यह समिति संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव का निषेध), और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

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