राज्य में 2685 पीडीएस दुकानें कार्यरत नहीं, लाइसेंस जारी होंगे

राज्य के विभिन्न जिलों में 2685 जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानें अलग-अलग कारणों से कार्यरत नहीं हैं। वहीं, 4044 पीडीएस दुकानें रिक्त हैं। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि विज्ञापन जारी कर नियमानुसार पीडीएस दुकानों का लाइसेंस जारी करें। ताकि पीडीएस की रिक्त दुकानें बहाल हों और उपभोक्ताओं को सुगमता से समीप में खाद्यान की प्राप्ति हो। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 53 हजार 953 पीडीएस दुकानों को लाइसेंस है। इनमें 2685 विभिन्न कारणों से कार्यरत नहीं हैं। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि लाइसेंस के निलंबन, लाइसेंसधारी के निधन आदि कारणों से पीडीएस दुकानें संचालित नहीं हैं।

यहां के उपभोक्ताओं को अन्य पीडएस दुकानों के माध्यम से खाद्यान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य में अभी 51 हजार 268 पीडीएस दुकानें कार्यरत हैं। रिक्त पड़ी पीडीएस दुकानों को बहाल करने के लिए विभाग के स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मालूम हो कि राज्य में दो करोड़ चार लाख परिवारों के पास राशनकार्ड हैं। इन्हें पीडीएस दुकानों पर खाद्यान्न दिये जा रहे हैं। साथ-ही-साथ नये राशनकार्ड बनाने के भी विभाग की ओर से जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।