पंचायत सचिव उदासीनता कबीर अंत्येष्टि नहीं मिल रहा लाभ

सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के पंचायतों में पदस्थापित पंचायत सचिव की उदासीनता से मृतक को दाह संस्कार के समय जलाने के लिए लकड़ी या फिर दफनाने के कपड़ा तक पर आफत है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना तहत सरकार गरीब मृतक को दाह संस्कार व दफनाने के लिए 3 हजार रुपए देती हैं। सरकार की मंशा है कि मृतक को दी जाने वाली राशि से कम से कम लकड़ी व कपड़े की व्यवस्था हो जाए ताकि लाश का संस्कार सही ढंग से हो। पूर्व में प्रखंड के माध्यम से मृतक के परिजन को राशि दी जाती थी। जिससे दाह संस्कार के समय रूपए का सदुपयोग नहीं हो पाता था।

इसके लिए विभाग द्वारा प्रखंड को हटाकर अब डायरेक्टर पंचायत को ही जिम्मेदारी देते पंचायत सचिव को लाॅगिग उपलब्ध कराया गया है। लेकिन वर्ष 25-26 में 135 पंचायतों में मात्र 74 ही आवेदन स्वीकृत हुए हैं। जिसके कारण दर्जनों मृतक को समय पर सरकार की महत्वपूर्ण योजना की राशि उपयोग नहीं हो रहा है। जानकारी अनुसार अबतक 212 को इस योजना का लाभ दिया गया है। पंचायत सचिव को लाॅगिग की व्यवस्था के बाद से आवेदन नहीं मिलने पर जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संबंधित बीडीओ के माध्यम से सभी पंचायत सचिव को निर्देश जारी किया है। इकाई वाले को अबतक नहीं नहीं मिल रहा लाभ : इकाई वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में अबतक एक भी आवेदन नहीं लिया गया है। जिससे इकाई वाले मृतक के परिजन को कबीर अंत्येष्टि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभिन्न प्रखंडों में इस वर्ष अबतक एंट्री लाभार्थी: कहरा - 0 महिषी - 5 नवहट्टा - 25 पतरघट - 5 सलखुआ - 4 सतरकटैया - 2 सौर बाजार - 21 सिमरी बख्तियारपुर - 7 सोनवर्षा - 5 बनमाईटहरी - 3 आवेदन ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश : सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने पत्र देकर कहा कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अन्तर्गत लाभुक के त्वरित भुगतान हेतु सभी पंचायत नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद् में एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने का प्रस्थान है। लाभुकों को नगद भुगतान के उपरान्त संबंधित आवेदन ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त नियमानुसार संबंधित खाते में राशि प्रतिपूर्ति की जाती है। नव निमृत नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम में वन टाइम आउटस्टैंडिंग एडवांस की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में सूचना की मांग की गई है। कहते सहायक निदेशक: जब से पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है आवेदन की संख्या काफी कम हो गई है। नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत को भी आवश्यक निर्देश दिया गया है। राजीव रंजन, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग