नीतीश कुमार 90 के दशक से कर रहे जातीय जनगणना की मांग

सासाराम, नगर संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जातीय जनगणना कराये जाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को एनडीए के द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। रोहतास में जदयू के विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एनडीए की प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर एनडीए घटक दलों के जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए विधान पार्षद ने कहा कि एनडीए की सरकार के द्वारा 30 अप्रैल को देशभर में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई है। कहा कि घोषणा के बाद से ही कुछ राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है।

कहा कि उनके नेता नीतीश कुमार 90 के दशक से ही संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार ने 2020 में सर्वसम्मति से विधानसभा में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया था। 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय जनगणना के कॉलम को शामिल करने की मांग की गई थी। उस समय कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। अब जनगणना की तैयारी है तो एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। कहा कि जातीय जनगणना से सभी जातियों की स्थिति साफ हो जाएगी। इसके बाद उनके लिए बजटीय प्रावधान करना आसान हो जाएगा। उनके उत्थान के लिए योजना बनाना आसान हो जाएगा। देश में समता का विकास होगा। प्रेसवार्ता में जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष पटेल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल कुशवाहा, हम के जिलाध्यक्ष कमलेश पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश राय, बद्री भगत, नागेंद्र चंद्रवंशी, रिंकू सिंह, अशोक प्रजापति, अलख निरंजन, असलम अंसारी, धनंजय पटेल, राजेश सोनकर, नीलम पटेल, प्रमोद पटेल, शीला सिंह, जवाहर प्रसाद, गुड्डू पटेल, निखिल जय सिंह, वीरेंद्र गौड़, उपेंद्र पटेल, राज सोनी, संतोष शुक्ला, बनारसी पटेल, रेणु कुशवाहा, बैरिस्टर कुशवाहा, वैजयंती शर्मा तथा बृजनंदन सैनी सहित कई अन्य उपस्थित थे।