Foreign liquor prices to drop by Rs 3000 per bottle in BJP ruled Chhattisgarh state BJP शासित इस राज्य में सस्ती होगी विदेशी शराब, 3000 रुपये तक गिरेंगे बोतल के दाम, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
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BJP शासित इस राज्य में सस्ती होगी विदेशी शराब, 3000 रुपये तक गिरेंगे बोतल के दाम

भाजपा शासित छत्तीसगढ़ राज्य में अब विदेशी शराब सस्ती होने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाली 9.5 प्रतिशत की 'एडिशनल एक्साइज ड्यूटी' को खत्म करने का फैसला किया है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर। पीटीआईMon, 3 March 2025 02:49 PM
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BJP शासित इस राज्य में सस्ती होगी विदेशी शराब, 3000 रुपये तक गिरेंगे बोतल के दाम

भाजपा शासित छत्तीसगढ़ राज्य में अब विदेशी शराब सस्ती होने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाली 9.5 प्रतिशत की 'एडिशनल एक्साइज ड्यूटी' को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसके चलते विदेशी शराब की कीमतें विशेष रूप से मध्यम और उच्च श्रेणी की श्रेणियों में लगभग 40 रुपये से 3000 रुपये प्रति बोतल तक कम हो जाएंगी।

अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष में 674 शराब दुकानें चालू रहेंगी और प्रीमियम दुकानों का संचालन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “देशी शराब की सप्लाई के लिए मौजूदा रेट प्रस्ताव प्रभावी रहेगा। विदेशी शराब की थोक खरीद और वितरण का प्रबंधन छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता रहेगा। शराब पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जबकि खुदरा विदेशी शराब पर 9.5% की 'एडिशनल एक्साइज ड्यूटी' अगले वित्तीय वर्ष में खत्म कर दी जाएगी।”

अधिकारी ने बताया कि इस निर्णय से दो बड़े लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी और दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगेगा। सरकार का मानना ​​है कि जब शराब की कीमतें एक समान रहेंगी, तो अवैध आयात को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

अधिकारी ने कहा कि इस कदम से न केवल राज्य के खजाने को लाभ होगा, बल्कि बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट को आजीविका सृजन और ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (आर्ट ऑफ लिविंग) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर साइन करने के लिए करने अधिकृत किया है।

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