बिजली दर पर आज होगा फैसला, 25 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी संभव

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा करेगा। आयोग ने इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक, बिजली दरों में प्रति यूनिट एक रुपये से कम की लगभग 25 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नई दरें एक मई से जारी की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि बीते साल 30 सितंबर के टैरिफ ऑर्डर में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। आयोग ने बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जनसुनवाई और स्टेक होल्डर के साथ बैठकों की प्रक्रियाएं पूरी कर ली है।

बीते साल दो दिसंबर को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने दरों में औसतन दो रुपये प्रति यूनिट तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। जेबीवीएनएल ने घरेलू, ग्रामीण, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट है, जिसे 8.65 रुपये करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 6.30 रुपये से बढ़ाकर 8.00 रुपये करने का प्रस्ताव है। फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि प्रस्तावित है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह 100 से 200 रुपये प्रतिमाह और ग्रामीण के लिए 75 से 150 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है।

राजस्व संतुलन के लिए जरूरी दर में बढ़ोतरी जरूरी

जेबीवीएनएल के मुताबिक, इस बढ़ोतरी की जरूरत उनकी वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए है। विभाग को लाइन लॉस, बकाया बिल और ऊर्जा खरीद लागत में लगातार वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कंपनी को सालाना 10875.46 करोड़ रुपये की जरूरत है, जिनमें से 6433.46 करोड़ रुपये घरेलू उपभोक्ताओं से वसूले जाने हैं।

उपभोक्ताओं ने किया था विरोध

प्रमंडलों में जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्यमियों ने बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध किया था। लोगों ने कहा था कि बिजली की गुणवत्ता और सेवा में पहले मानक के तहत सुधार होना चाहिए।

आज की घोषणा पर टिकी निगाहें

अब सभी की नजरें बुधवार को आयोग द्वारा घोषित होने वाली दरों पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि वृद्धि एक रुपये से कम लगभग 25 से 50 पैसे तक की हो सकती है। हालांकि 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली और इसके बाद 201 से 400 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी जारी रहेगी।