दिल्ली में अब फ्री होगी ऑटो-टैक्सी की फिटनेस जांच, परिवहन विभाग का यू-टर्न

दिल्ली में अब ऑटो-टैक्सी की फिटनेस जांच फ्री होगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में बदलाव कर लिया है। नए फैसले के बाद परिवहन विभाग की ओर से अब फिटनेस जांच के आवेदन पर फ्री अप्वाइंटमेंट दिया जा रहा है। सनद रहे परिवहन विभाग ने पहली अप्रैल से नि:शुल्क फिटनेस जांच की सुविधा को खत्म कर दिया था। ऑटो के लिए 300 और टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 600 रुपये शुल्क रखे गए थे। इस फैसले का विरोध हो रहा था। अब विभाग ने अपने फैसले को पलटते हुए ऑटो-टैक्सी की फिटनेस जांच को फ्री कर दिया है।

साल 2019 से ही ऑटो-टैक्सी की फिटनेस जांच नि:शुल्क हो रही थी। इस सुविधा पर फीस लगाने का ऑटो-टैक्सी चालक यूनियन की ओर से विरोध किया जा रहा था। इसके बाद अब परिवहन विभाग ने इस सुविधा को फिर से बहाल कर दिया है। अब परिवहन विभाग ने फिटनेस जांच के लिए फ्री अपॉइंटमेंट देना शुरू किया है। यही नहीं विभाग की ओर से पोर्टल को दोबारा अपग्रेड किया गया है।

ऑटो-टैक्सी चालक यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने परिवहन विभाग के यू-टर्न का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने विरोध के कारण अपने फैसले को वापस लिया है। वहीं, परिवहन विभाग के स्पेशल आयुक्त ने कहा कि पहली अप्रैल से विभाग एनआईसी के जरिए नेशनल पोर्टल से जुड़ गया। इस बदलाव की वजह से पोर्टल को अपग्रेड किया गया। इस अपग्रेडेशन में कुछ गलतियों के कारण ऐसा हुआ।

अधिकारी ने बताया कि यह मुद्दा परिवहन विभाग के जब सामने आया जो चूक को सुधार लिया गया। अब फिटनेस जांच को पहले की तरह फ्री कर दिया गया है। बता दें कि परिवहन विभाग ने फिटनेस जांच की फीस वसूलने के साथ जांच में देरी होने पर फाइन 20 रुपये प्रतिदिन की बजाय 50 रुपये रोजाना कर दी थी। विभाग की ओर से पोर्टल में बदलाव किए जाने के बाद जुर्माने की रकम भी कम कर दी गई है।

अब पहले की तरह ही जांच में देरी होने पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ही फाइन लगेगी। सवाल यह भी उठता है कि एक अप्रैल से लागू फीस वाली फिटनेस जांच बहुत से लोगों ने करा ली थी। फ्री फिटनेस जांच की सुविधा खत्म होने के पहले पांच-छह दिनों के दौरान एक हजार से ज्यादा वाहन मालिक पैसे जमा कर चुके हैं। बता दें कि हर दिन करीब 250 से 300 वाहन चालक फिटनेस जांच कराते हैं। ऐसे में क्या लिया गया शुल्क वापस होगा। इस बारे में परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में लेखा विभाग से बात की जाएगी, जो भी फैसला होगा उस पर अमल होगा।